चित्तौड़गढ़। प्रमुख चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्थिक विश्लेषक तथा अर्बन बैंक चेयरमैन डॉ. आई.एम. सेठिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत बजट को ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में वैश्विक शक्ति बनने हेतु समर्पित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम आदमी की आकांक्षाओं और आर्थिक समृद्धि को केंद्र में रखते हुए संतुलित विकास की स्पष्ट झलक मिलती है।

डॉ. सेठिया ने कहा कि भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने, बायोफार्मा शक्ति नीति, सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर, रासायनिक पार्क, कंटेनर निर्माण योजना, मेगा टेक्सटाइल पार्क, खेलकूद सामग्री के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन तथा खादी एवं हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार में ब्रांडिंग जैसी योजनाएं भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ करेंगी।

उन्होंने बताया कि उद्यम प्रोत्साहन के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की एसएमई विकास निधि, सूक्ष्म उद्योगों हेतु आत्मनिर्भर भारत निधि में 2 हजार करोड़ रुपये का टॉप-अप, एमएसएमई को जीईएम एवं ट्रेड प्लेटफॉर्म से जोड़ना सराहनीय पहल है।

डॉ. सेठिया के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में निजी डेवलपर्स को आंशिक ऋण गारंटी, मालवाहक कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग, कार्गाे प्रोत्साहन योजना, समुद्री विमानों का स्वदेशी निर्माण, शहरी आर्थिक विकास के लिए शहरों की क्षमता वृद्धि तथा सात उच्च गति रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करेगा।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक उच्च स्तरीय बैंकिंग सुविधा, एनबीएफसी सेक्टर के लिए विजन डॉक्यूमेंट, विदेशी निवेश बढ़ाने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों की समीक्षा, कॉरपोरेट एवं म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से विकास को गति देना, प्रवासी भारतीयों को सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश की अनुमति देना भी सकारात्मक कदम हैं।

बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, योग, आयुर्वेद, पशुपालन, एनीमेशन-गेमिंग जैसे सेवा क्षेत्रों में कौशल विकास, पर्यटन से रोजगार सृजन, डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना, विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यटन का विकास, खेलो इंडिया मिशन, किसानों की आय वृद्धि, महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमी बनाना तथा कमजोर एवं दिव्यांग वर्ग के सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है।

डॉ. सेठिया ने कहा कि राजकोषीय घाटा, ऋण एवं ब्याज बोझ कम करने के प्रयास, 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया आयकर कानून तथा कर प्रक्रियाओं का सरलीकरण वित्तीय अनुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में पेनल्टी और अभियोजन से राहत, टीडीएस-टीसीएस की सीमा में वृद्धि, अपील पूर्व भुगतान को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना, तकनीकी अपराधों में केवल जुर्माने का प्रावधान तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट जैसे प्रस्तावों को उन्होंने कर सुधारों की दिशा में दूरगामी बताया।

अंत में डॉ. सेठिया ने कहा कि यह बजट स्वदेशी उद्योगों, लेखांकन सेवाओं और ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को और सशक्त बनाने वाला साबित होगा।