चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने शुक्रवार को विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन के नियमो के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए आबकारी विभाग द्वारा किसानो से गत आठ सालो में डोडे चुरे का हिसाब मांगने की प्रक्रिया को किसानो के साथ नाईंसाफी बताते हुए सरकार से किसानो को उचित मुआवजा देने की मांग की।
विधायक आक्या ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा की मेवाड़ में अफीम की फसल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख धुरी रही है परंतु हाल ही में आबकारी विभाग के डोडा चुरा नष्ट करने के परिपत्र को लेकर किसानो के साथ बड़ी नाईंसाफी हो रही है। आबकारी विभाग द्वारा किसानो से गत 8 साल का डोडा चुरे का हिसाब मांगा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक अफीम के एक पट्टे पर प्रति वर्ष 60 किलो डोडे चुरे का उत्पादन होता है ऐसे में 8 वर्ष का डोडा चुरा नष्ट करने का अफीम किसानों को फरमान जारी किया गया है।
विधायक आक्या ने विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार को संबोधित करते हुए कहा की पूर्व में सरकार द्वारा डोडा चुरा की खरीद की जाती थी लेकिन विगत कुछ वर्षो से सरकार द्वारा डोडा चुरा की खरीद नहीं की जा रही है। हर साल किसानों का डोडा चुरा नष्ट करने के लिए तोल कराने हेतु नोटिस निकाला जाता है। डोडा चुरा अधिकतम छः माह में स्वतः ही खराब हो जाता है, इस लिए किसानों ने पुराने डोडा चुरे को अपने खेतो में डाल खाद के रूप में इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे में 8 साल का डोडा चुरा किसान कहां से लाकर देगा। आज इस फरमान से अफीम किसानों के सामने अपना पट्टा निरस्त होने से बचाने की एक चुनौती आ गई है। आबकारी विभाग के इस गलत फरमान के खिलाफ चित्तौड़गढ़ में हजारों की संख्या में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा किसान ईमानदार है उसके पास 8 साल का डोडा चुरा मिलना असंभव है और आबकारी विभाग के इस फरमान को लेकर इसकी आड़ में किसानो से अवैध वसूली की मिलीभगत की शिकायत भी सामने आ रही है।
विधायक आक्या ने सरकार से आबकारी विभाग द्वारा जारी परिपत्र को निरस्त करने, पुराने नष्टीकरण नोटिस को खत्म करने व किसानो से एक हजार रुपये प्रतिकिलो की दर से डोडा चुरा खरीद कर उन्हे उचित सहायता देने की मांग की।