नीमच। बढ़ती महंगाई के बीच प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण यानी PM POSHAN योजना के तहत मिलने वाली सामग्री लागत का पुनरीक्षण करने की मांग उठी है। महिला स्वयं सहायता समूह संगठन मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष माया मनोहर बैरागी ने सरकार से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं पर्याप्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक बाजार लागत के अनुरूप राशि बढ़ाने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लाखों बच्चों को प्रतिदिन गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में महिला स्वयं सहायता समूहों की महिला रसोइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2025 से PM POSHAN की सामग्री लागत में 9.50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए बालवाटिका एवं प्राथमिक स्तर के लिए ₹6.78 और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ₹10.17 प्रति बच्चे प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं।

संगठन का कहना है कि वर्तमान बाजार परिस्थितियों में यह राशि पर्याप्त नहीं है। भोजन तैयार करने में दाल, तेल, सब्जियां, मसाले, नमक, दूध, शक्कर के साथ-साथ गैस, पानी, परिवहन और अन्य रसोई खर्च भी शामिल होते हैं। इन सभी लागतों के लगातार बढ़ने से निर्धारित राशि में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।

संगठन ने नीमच जिले के बाजार में दाल, तेल, सब्जियों, दूध और अन्य खाद्य सामग्री की मौजूदा कीमतों का हवाला देते हुए कहा कि वास्तविक लागत का जिला स्तर पर सर्वे कराया जाना चाहिए। साथ ही LPG और ईंधन की लागत को भी सामग्री लागत निर्धारित करते समय स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग की गई है।

संगठन की प्रमुख मांगें
महिला स्वयं सहायता समूह संगठन ने PM POSHAN की ₹6.78 और ₹10.17 की वर्तमान सामग्री लागत का तत्काल पुनरीक्षण, पूरे प्रदेश में वास्तविक बाजार सर्वे, ईंधन एवं परिवहन खर्च को लागत में शामिल करने और महंगाई बढ़ने के साथ हर वर्ष स्वतः राशि संशोधित करने की मांग की है।

इसके अलावा संगठन ने निर्धारित मेन्यू की वास्तविक लागत का जिला स्तर पर परीक्षण कर उसी के अनुसार राशि तय करने तथा स्वयं सहायता समूहों को भुगतान समय पर उपलब्ध कराने की मांग रखी है।

संगठन ने महिला रसोइयों के मानदेय में भी वृद्धि की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष माया मनोहर बैरागी ने कहा कि महिला रसोइयां पूरी निष्ठा से सरकार की पोषण योजना को सफल बनाने में योगदान दे रही हैं, इसलिए उन्हें उनके काम का उचित और सम्मानजनक मासिक मानदेय मिलना चाहिए।

संगठन का कहना है कि यह मांग सरकार के विरोध में नहीं, बल्कि PM POSHAN व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाई जा रही है।

“बच्चों को भरपूर पोषण मिले और संचालित समूहों को वास्तविक लागत मिले—तभी PM POSHAN का उद्देश्य पूरी तरह सफल होगा।”