इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लोकायुक्त पुलिस द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामलों में की जा रही कार्रवाई में भ्रष्टाचार का एक नया और शातिर पैटर्न सामने आया है। अब भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी रिश्वत का पैसा घरों में नकद रखने के बजाय उसे सीधे जमीनों, प्लॉट्स और रियल एस्टेट सेक्टर में खपा रहे हैं। लोकायुक्त की हालिया छापों में अफसरों के घर भले ही खाली मिले हों, लेकिन जमीनों के दस्तावेजों ने उनके काले साम्राज्य की पोल खोल दी है।

छापों में कैश कम, बेनामी संपत्तियों के अंबार!
लोकायुक्त पुलिस द्वारा की गई चार बड़ी छापेमार कार्रवाइयों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के ठिकाने से 10 से 12 लाख रुपये नकद भी बरामद नहीं हुए। इसके विपरीत, जांच अधिकारियों को करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट निवेश, प्लॉट्स और जमीनों की खरीद-फरोख्त के दस्तावेज हाथ लगे हैं।

जानिए किस अधिकारी के यहां क्या मिला?
नगर निगम के मुकेश पांडे: इनके ठिकाने पर छापेमारी के दौरान अलमारी में महज 2.23 लाख रुपये नकद मिले, लेकिन जब कागजातों की छानबीन की गई तो करोड़ों रुपये की जमीनों और रिहायशी प्लॉट्स के दस्तावेज बरामद हुए।

बिजली कंपनी के अधिकारी: इनके घर से करीब 2 लाख रुपये कैश, 4 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के जेवरात मिले। हालांकि, आय से अधिक संपत्ति का बड़ा हिस्सा बेनामी संपत्तियों के रूप में जमीनों में निवेश पाया गया।

बैंक खातों और लॉकरों की गहन जांच जारी
लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, यह बात साफ हो चुकी है कि कार्रवाई के डर से भ्रष्टाचार की कमाई को अब नकदी में रखने के बजाय जमीन-जायदाद में डाइवर्ट किया जा रहा है। फिलहाल लोकायुक्त की टीम संबंधित अधिकारियों के बैंक खातों, लॉकरों और अन्य निवेश माध्यमों की गहन पड़ताल कर रही है, जिससे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।