नीमच। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को मनासा विकासखंड के नगर परिषद रामपुरा में पांचवां समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों की सुनवाई के साथ विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं तथा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू रहे।
विधायक मारू ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान शासन और प्रशासन को जनता के बीच पहुंचाने की महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी समस्या का समाधान करना और उसे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करने तथा हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन देने का आह्वान किया।
उन्होंने युवाओं एवं नागरिकों को छोटे उद्योग और स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि रामपुरा क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और पर्यटन की पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिन्हें बढ़ावा देकर क्षेत्र के विकास को गति दी जा सकती है। विधायक ने नीमच से झालावाड़ तक स्वीकृत सड़क के लिए रामपुरा क्षेत्रवासियों को बधाई भी दी।
तकनीकी खामियों के कारण आवेदन निरस्त नहीं करने के निर्देश-
कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान प्रशासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने तथा ग्राम स्तर पर प्राप्त शिकायतों का यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही समाधान करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी खामियों के कारण किसी आवेदन को अनावश्यक रूप से निरस्त नहीं किया जाए। आवश्यक सुधार या दस्तावेजों की पूर्ति के लिए आवेदक को उचित मार्गदर्शन देकर नियमानुसार प्रकरण का निराकरण किया जाए।
उन्होंने राजस्व अधिकारियों को न्यायालयीन एवं लंबित सीमांकन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने तथा राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को पारित आदेशों का समयबद्ध पालन और अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले में पूर्व से लंबित सीमांकन के 11 हजार से अधिक प्रकरणों में कार्रवाई की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों का भी शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
17 सितंबर से स्वामित्व अधिकार अभिलेख एवं रजिस्ट्री का विशेष अभियान-
कलेक्टर चंद्रा ने बताया कि 17 सितंबर से एक माह तक स्वामित्व पट्टों की रजिस्ट्री के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में स्वीकृत पट्टों की रजिस्ट्री का कार्य अभियान के रूप में किया जाएगा। इसके लिए राजस्व एवं प्रशासनिक अमला समन्वय के साथ कार्य करेगा।
विभिन्न विभागों की सेवाएं शिविर में उपलब्ध-
समाधान शिविर में नामांतरण, सीमांकन, आयुष्मान कार्ड, ई-केवाईसी, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोक सेवा गारंटी एवं आंगनवाड़ी सेवाओं सहित विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए समयबद्ध निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
उद्यमियों ने साझा किए अनुभव और अपेक्षाएं-
शिविर में क्षेत्र के उद्यमियों से संवाद कर उनकी सफलता, समस्याओं एवं आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली गई। उद्यमियों ने शासन-प्रशासन से प्राप्त सहयोग एवं सुविधाओं के संबंध में अपने अनुभव साझा किए तथा अपनी आवश्यकताओं से अधिकारियों को अवगत कराया।
एसएएम बच्चों की माताओं को न्यूट्री बास्केट वितरित-
शिविर के बाद कलेक्टर चंद्रा ने एसएएम श्रेणी के बच्चों की माताओं को तीन न्यूट्री बास्केट तथा दो हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची वितरित की।
कार्यक्रम में नगर परिषद रामपुरा अध्यक्ष सीमा जितेंद्र जागीरदार, पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, एडीएम बी.एस. कलेश, एसडीएम किरण आंजना, डिप्टी कलेक्टर मयूरी जोक, श्रुति भयड़िया सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।