भोपाल। संभागायुक्त भोपाल मालसिंह भयड़िया ने संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे हितग्राही मूलक योजनाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करें। भयड़िया बुधवार को कमिश्नर सभागार में संभाग स्तर के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। कमिश्नर ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी अपनी विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का प्रचार-प्रसार करें तथा नवाचार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में हितग्राहीमूलक योजनाओं का सौ फीसदी निराकरण करें तथा एक भी समस्या और शिकायत लंबित नहीं रहें। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना में निश्चित समय अवधि की सभी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करें।

कमिश्नर ने लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी। भयड़िया ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रम प्रमुख योजनाओं की समीक्षा और मानीटरिंग का एक सप्ताह में प्लान बनाकर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि संभाग योजनाओं का क्रियान्वयन में नंबर एक पर हो। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फ्लेगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करते हुए हितग्राहियों को लाभ पहुचाएं। उन्होंने लक्ष्यों की पूर्ति यथाशीघ्र करने के लिए भी कहा है। कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों में स्थित लोक सेवा केन्द्रों का एसडीएम के मार्फत निरीक्षण कराने और प्रकरणों की स्थिति पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। बैठक में कृषि और सहकारिता विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को खाद का वितरण सुनिश्चित कराने के लिए पारदर्शी व्यवस्था अपनाएं और गड़बड़ी करने वाली समितियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। सिंचाई सुविधाओं की भी बैठक में समीक्षा की गई। कमिश्नर ने धान उपार्जन के लिए बनाए जा रहे केन्द्रों का सत्यापन कर कृषकों के लिए पेयजल, छाया आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कमिश्नर ने पेयजल और जलजीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में कार्यपूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत सहित नवीन कार्यों को भी समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए है। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कहा है। बैठक में प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, स्वास्थ्य योजनाओं, नगरीय प्रशासन, जनजातीय कार्य विभाग, स्कूल शिक्षा, श्रम आदि की भी समीक्षा की गई।