जबलपुर। मध्यप्रदेश की कृषि उपज मंडियो में चार साल से चुनाव नही हुए, जिसको लेकर किसान खासा परेशान है, लिहाजा इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई जिसमें आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका जबलपुर के वाले मनीष शर्मा और अन्य की और से दायर की गई है।

याचिकाकर्ता मनीष शर्मा के वकील दिनेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट को बताया कि 2018 में प्रदेश की सभी मंडियो का कार्यकाल खत्म हों चुका है ऐसे में किसानों की समस्याओं को देखते हुए चुनाव आयोग को चुनाव करवा लेना चाहिए था, जबकि विशेष हालातो में सिर्फ 3.5 वर्ष ही कार्यकाल बढ़ाया जा सकता था, पर मंडी समितियों का कार्यकाल खत्म हुए साढ़े चार साल बीत चुके है पर चुनाव नही हुआ है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा की डिविज़न बेंच ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, चुनाव आयोग और मंडी बोर्ड को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।

जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा, पत्रकार पवन कौरव, अभिषेक मेहरा, सज्जाद अली, विजय आहूजा, राजेश वर्मा ने जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई है। बता दे कि 2012-13 के बाद से मंडी चुनाव नही हुए है। 2017 में सरकार को मंडी चुनाव करवाने थे। मध्यप्रदेश में कुल 269 मंडियां जबकि 298 उप मंडियां हैं पांच साल बाद भी इनके चुनाव संबधी कोई अधिसूचना जारी नही होने पर जनहित याचिका दायर की गई है।