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मनासा। ग्रामीण नल जल योजनाओ से नल व्दारा घरों में जल आपूर्ति के कार्य का 10 जनवरी तक सत्यापन करवा कर, रिर्पोट प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि रेस्ट्रोरेशन का कार्य भी पूर्ण हो जाए। यह निर्देश कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने बुधवार को जनपद सभाकक्ष मनासा में पंचायत सचिवों और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक में ग्रामीण नल जल योजनाओं के कार्य की ग्रामवार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, सहायक कलेक्टर सृजन वर्मा, एसडीएम पवन बारिया, जनपद सीईओ डीएस मशराम व अन्य विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री, उपयंत्री भी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने एक-एक कर ढाकनी, सुवासरा बुजुर्ग, चौकडी, चेनपुरिया, डायली, धाकडखेडी, कुण्डालिया, खेडली, पलासिया आदि ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों से चर्चा कर, नल जल योजनाओं का कार्य पूर्ण होने के संबंध में जानकारी ली तथा गांव के सभी मजरों और घरों में नल व्दारा जल आपूर्ति होने के बारे में जानकारी प्राप्त की। कलेक्टर ने ग्राम चौकडी में नल जल योजना का काम पूरा होने के बाद भी ग्रामीणों को उनके घरों तक नल व्दारा जल प्रदाय नहीं होने की जानकारी मिलने पर संबंधित उपयंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी जिला पंचायत सीईओ को दिए। कलेक्टर ने एसडीएम को उक्त ग्रामों की नल जल योजनाओं का मौके पर सत्यापन करवाने के निर्देश भी एसडीएम मनासा को दिए।
कलेक्टर अग्रवाल ने संबल-02 योजना के हितग्राहियों का एक सप्ताह में सत्यापन कार्य पूर्ण करवाने तथा नवीन आवेदन प्राप्त होते ही उनका पंचायत सचिव आईडी से वेरिफिकेशन करने के निर्देश सभी सचिवो को दिए। साथ ही संबल योजना के तहत पंजीयन से शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आवेदन भी करवाने के निर्देश सभी पंचायतों सचिवों को दिए। कलेक्टर ने स्पर्श पोर्टल पर दर्ज दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण कार्य का भी सत्यापन करवाकर, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि कोई भी दिव्यांग पात्रता अनुसार सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग के लाभ से वंचित ना रहे। उन्होने कहा कि सभी पंचायत सचिव ग्रामवार सूची तैयार कर लें, जिसमें ऐसे दिव्यांग जिन्हें पूर्व में उपकरण मिल गये है, ऐसे दिव्यांग जिन्हें कृत्रिम अंग एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं है, और ऐसे दिव्यांग जो उपकरण के लिए पात्र है, और उन्हें उपकरण मिलना शेष है। ऐसी सूची तैयार कर उप संचालक सामाजिक न्याय नीमच को एक सप्ताह में जनपद के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश भी पंचायत सचिवों को दिए। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास, शहरी एवं ग्रामीण के छत स्तर तक के सभी आवासों का निर्माण कार्य एक सप्ताह में पूर्ण करवाने एवं सभी आवासों की जीयो टेंगिंग करवाने के निर्देश भी सभी सीएमओ एवं पंचायत सचिवों को दिए है।
कलेक्टर ने पिछले वर्षो में स्वीकृत आंगनवाडी भवनो के अधूरे निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कर, जनवरी अंत तक पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही नवीन स्वीकृत 16 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य भी तत्काल प्रारंभ कर, राशि की मांग करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन में दर्ज 100 दिवस से अधिक की शिकायतों की पंचायतवार समीक्षा की और शिकायतों के निराकरण का संतुष्टीपूर्वक उत्तर पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए।
