नीमच। शीत लहर के प्रकोप को देखते हुए सभी नगरीय निकायों में विशेषकर खुले आसमान के नीचे सोने वाले बेघर व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्‍यक व्‍यवस्‍थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश एडीएम नेहा मीना ने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को दिए हैं। 

गूगल मीट के जरिए बुधवार को आयोजित सभी सीएमओ की बैठक में एडीएम ने कहा, कि निकाय अन्तर्गत समस्त आश्रय स्थलों के संबंध में प्रचार-प्रसार करें, शहर के चिन्हित स्थानों पर जानकारी प्रदर्शित (होर्डिग्स) की जाए, जिससे शहर में बेघरों को आश्रय स्थल की जानकारी प्राप्त हो  सकें।उन्‍होने कहा, कि सर्दी के मौसम एक मोबाईल वैन रात्रि के समय फेरे लगा कर बेघरों को आश्रय स्थल तक सुविधाजनक तरीके से पहुचाने की व्‍यवस्‍था की जाए। साथ ही आश्रय स्थलों व सार्वजनिक स्थलों में ठंड से बचाव के लिये ‘‘अलाव‘‘ की व्यवस्था की जाए।नहाने हेतु गर्म पानी, ओढ़ने हेतु रजाई एवं कंबल उपलब्ध कराया जाए।शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थलों में सैनिटाईजर, हेण्डवाश, पीने के पानी शौचालय जैसी उचित सुविधाए उपलब्‍ध हो।

एडीएम ने निर्देश दिए है,कि नगरीय निकाय यह भी सुनिश्चित करें, की रात्रिकाल में बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एवं अन्य ऐसे क्षेत्र जहा निराश्रित लोगो की संख्या ज्यादा होती है, वहा पर तैनात सहायक राजस्व निरीक्षक, के माध्यम से प्रतिदिन आश्रय स्थल में ठहरने वाले लोगो की प्रतिदिन की जानकारी एवं निकाय द्वारा नियुक्त का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करें।ऐसे नगरीय निकाय जहा स्थायी आश्रय स्थल नही है अथवा शहरी बेघरों के सर्वेक्षण में निराश्रित लोग पाए गए है, वे अस्थायी तौर पर किराऐ के भवन में व खाली पड़ी नगरीय निकाय अधिकृत किसी भवन में आश्रय स्थल प्रारंभ कर, समस्त शहरी बेघरों को आश्रय, आवास एवं अन्य राहत प्रदान करना सुनिश्चित करें। आश्रय स्थलों को समय-समय पर कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और महामारी के प्रभावों से निपटने के लिए सुरक्षा के उपायों के संबंध में हितग्राहियों को जागरूक किया जावे। एक हेल्प लाईन नम्बर व आश्रय स्थल में पदस्थ मैनेजर व केयरटेकर के नम्बर सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित किये जाए, जिससे शहरी बेघरों को आश्रय स्थल तक पहुचाने के लिए जनसाधारण की सहभागिता भी हो सके।

एडीएम ने उपरोक्त निर्देशो का पालन कड़ाई से पालन करने और कोई भी व्यक्ति ठंड के मौसम में खुले आसमान के नीचे न सोये, यह सुनिश्चित करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों को दिए है।