मंदसौर। राज्य शासन ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत विभिन्न परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति को अधिक्रमित करते हुए समिति का पुनर्गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। पुनर्गठित राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण, वित्त, योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जलसंसाधन, उद्यानिकी, सहकारिता, वन, कुलपति अथवा संचालक अनुसंधान सेवाऐं, जवाहरलाल नेहरू, कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर/राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, आयुक्त/ संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी, सहकारिता, संचालक कृषि अभियांत्रिकी, भारत सरकार कृषि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी, भारत सरकार नीति आयोग के द्वारा नामित प्रतिनिधि, सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास समिति के सदस्य होंगे।
समिति का कोरम भारत सरकार कृषि मंत्रालय से एक प्रतिनिधि की उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होगा। समिति की बैठक में कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं नेशनल रेनफेड एरिया एथोरिटी के वरिष्ठ अधिकारी/प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे। समिति महत्वपूर्ण जिलों में से एक जिला कलेक्टर, सर्वाेत्तम कृषक का पुरस्कार प्राप्त एक प्रगतिशील कृषक को पृथक से नामित कर सकेगी।
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