इंदौर | हजारों की संख्या में छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। छात्र यहां पर पटवारी परीक्षा में हो रहे घोटालों के विरोध में इकट्ठा हुए थे। छात्र जोर-जोर से सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और परीक्षाओं में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिस पर सरकार द्वारा गंभीरता नही बरतना दुर्भाग्य पूर्ण है।

छात्रों के प्रदर्शन पर इंदौर शहर अध्यक्ष ने कहा कि यह व्यापमं का बड़ा घोटाला है और इसकी सीबीआई से जांच होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छात्रों का पूर्ण समर्थन करती है। वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राजेश चौकसे ने शिवराज सरकार पर पटवारी परीक्षा के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा की पटवारी भर्ती में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के भिंड से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए परीक्षा केंद्र से न सिर्फ 114 अभ्यार्थियों का चयन हो गया है, बल्कि टॉप टेन में 7 परीक्षार्थी इसी केंद्र से आए हैं।

सभी ‘टॉपर्स' के स्कोर करीब-करीब एक जैसे होने से गड़बड़िया की आशंका गहरा गई है। उक्त विधायक ग्वालियर में एनआरआई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का संचालन करते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने बीते मार्च-अप्रैल में ग्रुप-2 (सब ग्रुप-4) और पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी।

जिसमें भी इसी तरह के आरोप लगे थे। सरकार निष्पक्ष होने का स्वांग रचती है जब की उन्हीं की सरकार में बैठे नुमाइंदे व्यापमं 1, 2, 3 को अंजाम देते है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को प्रदेश के गृहमंत्री कितनी भी पारदर्शी और उन्नत बताए परंतु सच तो यह है की इस परीक्षा प्रणाली से प्रदेश के छात्र-छात्राओं का विश्वास उठ गया है।

वहीं संभागीय प्रवक्ता अमित चौरसिया एक और सरकार मुफ्त रेवड़ियां बांटकर जनता का ध्यान अपनी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से हटाने में लगी है वहीं उनकी सरकार में नित हर दिन एक नया भ्रष्टाचार और घोटाला सामने आ रहा है। प्रदेश के हजारों बच्चों ने दिन-रात जी तोड़ मेहनत कर उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए थे जिनके ऊपर यह कुठाराघात है। सरकार अगर इतनी ईमानदार और निष्पक्ष है तो वह उक्त परीक्षा को निरस्त कर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करे। साथ ही उक्त परीक्षा में दिख रहे पक्षपात पूर्ण परिणामों की जांच सीबीआई से करवा कर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराए। कांग्रेस संगठन इंदौर में पटवारी परीक्षा के परिणामों के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की मांगों का समर्थन करते हुए शिवराज सरकार से निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करती है।