भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के साढ़े सात लाख नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ाने का आदेश बुधवार को जारी कर दिया। अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। यह लाभ जुलाई के वेतन से ही दिया जा रहा है। यानी अगस्त में मिलने वाला वेतन 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता इसी साल जनवरी में बढ़ाया गया था। राज्य के कर्मचारियों को जनवरी से जून का एरियर दिया जाएगा। यह तीन समान किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में दिया जाएगा।

शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को ही चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। राज्य शासन एक जनवरी से 30 जून तक सेवानिवृत्त हुए या मृत कर्मचारियों के स्वजन को एरियर की राशि का एकमुश्त भुगतान करेगा। बता दें कि अभी तक प्रदेश के कर्मचारियों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।

पेंशनरों को करना होगा इंतजार
प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को बढ़ी हुई महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी है। वर्तमान में पेंशनरों को 33 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिल रही है। नियमित कर्मचारियों का चार प्रतिशत भत्ता बढ़ने के बाद पेंशनर अब नौ प्रतिशत पीछे हो गए हैं।

पुलिसकर्मियों को हर 10 वर्ष में अनिवार्य रूप से मिलेगा समयमान वेतनमान
बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी समयमान-वेतनमान से वंचित रह जाते हैं। अब पुलिस मुख्यालय ने साफ निर्देश दिए हैं कि पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को हर 10 वर्ष में समयमान वेतनमान दिया जाए। किसी पुलिसकर्मी का स्थानांतरण होता है तो उस जिले के संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उसका पूरा सेवा रिकार्ड पूर्व के जिले से मंगाकर समयमान वेतनमान दिया जाए। सबसे ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी इसी कारण से समयमान वेतनमान से वंचित रह जाते हैं।