रतलाम। जिला स्तरीय जनसुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जनसुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमन वैष्णव ने भी जनसुनवाई की। जिला स्तरीय जनसुनवाई में 102 आवेदन निराकरण के लिए संबंधित विभाग को भेजे गए।जनसुनवाई के दौरान ताल तहसील के ग्राम केसरपुरा निवासी लक्ष्मनसिंह राजपूत ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी ताल स्थित एक काश्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करता है। रात्रि के समय कुछ लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए बिना अनुमति के निर्माण कर लिया है। प्रार्थी के खेत पर कब्जा करने की नियत से मेड पर पत्थर, बागड तथा कांटे डालकर अवरोध खडा कर दिया गया है तथा बात करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। निवेदन है कि संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शासकीय भूमि पर अवैध रुप से किए जा रहे कब्जे को रोका जाकर प्रार्थी के खेत पर आने-जाने का रास्ता खोला जाए। आवेदन निराकरण के लिए तहसीलदार ताल को प्रेषित किया गया है।
जावरा निवासी नागराज ने आवेदन देते हुए बताया कि प्रार्थी पूर्व में नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर पदस्थ था और सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रार्थी के समर्पित अवकाश की राशि 2 लाख 17 हजार रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। समर्पित अवकाश की राशि दिलवाई जाए। आवेदन निराकरण के लिए सीएमओ जावरा को प्रेषित किया गया है। ग्राम बांगरोद निवासी राजेश राठौड ने जनसुनवाई में बताया कि प्रार्थी की बहू की समग्र आईडी में प्रार्थी की पत्नी का आधार नम्बर दर्ज कर दिया गया है जिससे प्रार्थी को शासन की किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कृपया समग्र आईडी में सुधार करवाया जाए। आवेदन जनपद सीईओ को भेजा गया है।ग्राम तालोद निवासी रोडसिंह सौंधिया ने आवेदन में बताया कि प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हेतु आवेदन किया था तथा प्रार्थी को पहली किश्त वर्ष 2022 में प्राप्त हुई थी। उसके बाद आज दिनांक तक किश्त प्राप्त नहीं हुई है। कृपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किश्त प्रारम्भ की जाए। आवेदन तहसीलदार आलोट को निराकरण हेतु भेजा गया है। अम्बेडकर नगर रतलाम निवासी पंकज मेघवाल ने आवेदन दिया कि प्रार्थी के पास मकान का पट्टा होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी की स्थिति काफी दयनीय है तथा कच्चे मकान में निवासरत है। आवास का लाभ प्रदान किया जाए। आवेदन संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है।
इसी तरह दीनदयाल नगर निवासी नरेश परमार ने प्लाट पर अवैध कब्जा हटाने, मो खालिक ने मकान नामान्तरण करने, जितेन्द्रसिंह सिसौदिया ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने तथा ग्राम हनुमंतिया निवासी सुरेसिंह ने जमीन पर अवैध कब्जा हटाने सम्बन्धी आवेदन दिए, जिन पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के लिए प्रेषित किया गया है।