खरगोन। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की अध्यक्षता में आज 29 नवंबर को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज्योति शर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.एस. सिसोदिया, सिविल सर्जन, डॉ. अमर सिंह चौहान, महिला एवं बाल विकास की अधिकारी रत्ना शर्मा, सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं बीपीएम उपस्थित थे।    

कलेक्टर शर्मा ने बैठक में परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाई जाएं। जिले को संस्थागत प्रसव का जो लक्ष्य दिया गया है उसे पूरा करने के लिए तत्परता के साथ प्रयास किया जाए। आरसीएच पोर्टल पर गर्भवती माताओं का पंजीयन समय पर करना सुनिश्चित किया जाए। सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियमित रूप से बैठक लेकर गर्भवती माताओं के पंजीयन की समीक्षा करें। खण्ड चिकित्सा अधिकारी, बीपीएम एवं सुपरवायजर को 20 दिसंबर तक अपने क्षेत्र के 10 गांवों का भ्रमण कर गर्भवती माताओं के पंजीयन की जांच कर डाटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। जिले के झिरन्या एवं भगवानपुरा ब्लॉक  को भारत सरकार के आकांक्षा ब्लॉक के रूप में चयनित किया गया है। इन दोनों ब्लॉकों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए गए।    

बैठक में बताया गया कि जिले में प्रतिमाह 5 हजार संस्थागत प्रसव करने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के विरूद्ध माह अक्टूबर 2023 तक 22 हजार 400 संस्थागत प्रसव किये जा चुके हैं। कलेक्टर शर्मा ने लक्ष्य से कम संस्थागत प्रसव कराये जाने पर नाराजगी जाहिर की और इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान शिशुओं के नियमित टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए और कहा गया कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। आंगनवाड़ी केन्द्रों में दर्ज बच्चों के पोषण स्तर पर निगरानी रखने एवं कुपोषित बच्चों को उपचार के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान कहा गया कि पोषण पुनर्वास केन्द्रों के बेड खाली नहीं रहना चाहिए।    

बैठक में जिले के समस्त प्रा. स्वा. केन्द्रो को प्रसव केन्द्र में विकसित करने के निर्देश दिये गये और वर्तमान में अभिप्रमाणित प्रसव केन्द्रो पर हुये प्रसवो की लक्ष्य अनुरूप समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। अंतरा फाउडेंशन द्वारा 5 विकासखण्डों में कार्य किया जा रहा है, संबंधित संस्था के प्रभारी को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक विकासखण्ड से 10 ग्राम चिन्हित कर स्वास्थ्य सूचकांको हेतु विस्तृत सर्वे किया जावे एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ।        

बैठक में विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिये गये वे महिला बाल विकास परियोजनों अधिकारियों से समन्वय कर प्रति सप्ताह दो दिवस भ्रमण सुनिश्चित करे। समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों की टूर डायरी प्रतिमाह प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। विकासखण्ड भगवानपुरा में 04 प्रसव केन्द्र मानव संशाधन नहीं होने से संचालित नहीं है, जिन्हें 10 दिवस में क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये उनकी सेवा समाप्ति का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये गये। समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अपने विकासखण्ड अंतर्गत दो-दो प्रसव केन्द्रो को चिन्हांकित कर उन्हें आदर्श प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित करने कहा गया।  संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने एवं घर पर प्रसव नहीं होना चाहिये, आपातकालीन परिस्थितियो में ही रेफर किया जावे।      

बैठक में विकासखण्ड झिरन्या में गर्भवती पंजीयन शतप्रतिशत नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई एवं समस्त बीएमओ को कार्य में सुधार लाने के निर्देश दिये गये सुधार नहीं होने पर वेतन रोकने की चेतावनी दी गई। विकासखण्ड झिरन्या में ग्राम जूना पारा एवं विकासखण्ड बड़वाह में जो मातृ मृत्यु होने के संबंध में जवाबदार व्यक्तियों को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये गये। विकासखण्ड बड़वाह एवं महेश्वर में ब्लड बैंक क्रियाशील करने के निर्देश दिये गये। अनमोल एप पर डाटा एन्ट्री एवं हाई रिस्क गर्भवती चिन्हांकन आदि में पायी गई कमियो के कारण समस्त विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबधको का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये। जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरणों का उचित रख-रखाव अनुबंधित एजेंसी के माध्यम से नहीं करवाये जाने पर जिला स्टोर कीपर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं बीपीएम को कारण बताओं नोटिस जारी करने कहा गया।          

जिले में होने वाली समस्त मातृ मृत्यु का ऑडिट एक माह के भीतर किये जाने के निर्देश दिये गये। आगामी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में पीपीटी सेक्टर अनुसार बनाये जाने के निर्देश दिये गये। बैठक में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण, क्षय नियंत्रण, अन्धत्व निवारण, एनीमिया मुक्त भारत, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एनसीडी कार्यक्रम, हब एंड स्पोक कार्यक्रम एवं एनएचएम के अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई।