उज्जैन। सिंहस्थ 2028 के दौरान विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की मानिटरिंग के लिये राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय की समिति गठित की गई है। समिति सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कराये गये कार्यों की समीक्षा, कार्य के लिए दी गई स्वीकृति, अतिरिक्त राशि आवंटन के प्रस्ताव आदि पर निर्णय लेगी।

इस कमेटी में सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र और आसपास के इलाकों में लगाए जाने वाले नल जल की व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले पीएचई व राजस्व विभाग के मंत्रियों को शामिल नहीं किया गया है। मंत्रिमंडल समिति में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेन्द्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के नाम हैं।

इसके अलावा खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल को सदस्य नामित किया गया है। मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन समिति के सचिव बनाये गये हैं।

अफसरों की कमेटी में शामिल थे ये एसीएस, पीएस
इसके पहले सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, जल संसाधन, परिवहन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव, वित्त, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास और आ‌वास, पीएचई, संस्कृति और पर्यटन, पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग के प्रमुख सचिवों की सदस्यता वाली 12 सदस्यीय समिति का गठन जनवरी में किया गया था। इस समिति के मेला क्षेत्र के प्लान, आवंटन और आरक्षण के साथ पूर्व के दो सिंहस्थ के अनुभव व अन्य जानकारी देने के लिए कहा गया है।