कंजार्डा। 1981 से लेकर आज तक प्राथमिक कृषि बहुउद्देशी सहकारी संस्था कर्मचारियों द्वारा अपने उचित वेतन को लेकर कई बार मांग पत्र दिए गए। मध्य प्रदेश के 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत 4526 संस्थानों में लगभग 55000 कर्मचारी कार्यरत है। उक्त कर्मचारियों को कलेक्टर रेट वेतन दिया जा रहा है जो बहुत कम है। उक्त कर्मचारी का भारी शोषण किया जा रहा है। अब चुनाव भी खत्म हो चुके है। मध्य प्रदेश के सहकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजन सिंह खींची बीएस चौहान को पत्र लिखकर आग्रह किया कि जल्द से जल्द मांग पत्र तैयार कर मुख्यमंत्री मोहन यादव से बैठकर कर्मचारियों के लिए उचित वेतन वेतन श्रेणी का निर्धारण किया जाकर समस्त संस्था कर्मचारियों की दुख भरी आवाज को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें। 
उक्त जानकारी देते हुए प्रदेश कार्यक्रम सदस्य कैलाश पाराशर ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार महासंघ द्वारा उचित कार्रवाई कर सेवा नियम की कंडिकाओं में सुधार करके समस्त कर्मचारी प्रभारी प्रबंधक सहायक प्रबंधक लिपिक सेल्समैन मृत्यु चौकीदार के भविष्य को उज्जवल बनाने अन्यथा उक्त समस्त कर्मचारी हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।