भोपाल। साल 2016 में बनी आईटी पॉलिसी के 8 साल बाद अब मप्र में नई आईटी नीति लागू होगी। बदलते समय को देखते हुए इस पॉलिसी में कई बदलाव हुए हैं। अब किराए के परिसरों में चलने वाले आईटी फर्म (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग-बीपीओ) को सरकार किराए में मदद करेगी। आईटी फर्म के लिए 200 करोड़ से अधिक के निवेश पर सरकार विशेष पैकेज (कस्टमाइज्ड) बनाकर देगी।

नई नीति अक्टूबर 2023 में लागू हुई थी। मंगलवार को कैबिनेट ने इसमें संशोधन को मंजूरी दे दी। हाल ही में इसके दिशा-निर्देश जारी हुए थे। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद तय समय सीमा में निवेशक नई पॉलिसी का लाभ ले सकेंगे। नई नीति में आईटी निवेशकों को मार्केटिंग-क्वालिटी सर्टिफिकेशन में सरकार मदद करेगी। स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन में छूट देंगे। कुल मिलाकर आईटी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राइवेट डेवलपर भी सर्व सुविधायुक्त आईटी पार्क बनाएंगे। यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर तैयार करेंगे। निवेशक सीधे आकर काम शुरू कर सकेंगे। परमिशन लेने में समय बर्बाद नहीं होगा।

पहले एक एकड़ जमीन के लिए 100 नौकरी देना जरूरी था
पहले सस्ती जमीन लेने पर तय संख्या में नौकरियां देने की बाध्यता थी, जो इस पॉलिसी में हट गई। सीधे 75 प्रतिशत लैंड सब्सिडी मिलेगी। पहले जितनी नौकरियां पैदा होनी थीं, उसके आधार पर सस्ती जमीन मिलती थी। 1 एकड़ जमीन के लिए 100 नौकरियां देना जरूरी था, आईटी इनेबल्ड सर्विस यूनिट में 1 एकड़ में 150 नौकरियां तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रति एकड़ 50 नौकरियां देना जरूरी था। अब आईटी कंपनियां सुविधा से जमीन ले सकेंगी। 2016 की पॉलिसी में किराए की सहायता का नियम नहीं था। सिर्फ स्थापना में पूंजीगत सहायता मिलती थी।

डाटा सेंटर को पहले पूंजीगत खर्चों में सब्सिडी नहीं थी, अब दी गई है। नई पॉलिसी में प्लग एन प्ले आईटी पार्क बनाने प्राइवेट डेवलपर्स को बढ़ावा दिया जाएगा। निवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पहले अधिकतम 25 एकड़ तक जमीन दे सकते थे, अब उपलब्धता के आधार पर बड़ी जमीन दी जा सकेगी।

बाद में बनने वाले पार्कों को 10 करोड़ तक सहायतारू प्रदेश में बनने वाले पहले 5 आईटी पार्क को 25 करोड़, बाद में बनने वाले पार्कों को 10 करोड़ और ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) के लिए कॉमन फैसिलिटीज पर 25 करोड़ तक की सहायता मिलेगी।

बड़े निवेश के लिए विशेष पैकेज मिलेगा
आईटी में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार इन सुविधाओं के अतिरिक्त दूसरी मांगी गई सुविधाएं और छूट भी विशेष पैकेज में देगी। आईटी फर्म के लिए 200 करोड़ से अधिक, ईएसडीएम 300 करोड़ से अधिक और डाटा सेंटर में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश तो सरकार ऐसे पैकेज देगी। नई नीति में लैंड अलॉटमेंट के लिए ओपन टेंडर होंगे।