चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रीकृत मामलों की स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु मासिक बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। 

जिला कलक्टर ने अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित लम्बित जिन प्रकरणों में चालान पेश नहीं हुए है उनमें पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाकर शीघ्र चालान पेश करने एवं लम्बित पुराने प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश दिये।

उन्होंने अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित प्रकरणों में सजायाबी प्रतिशत बढाये जाने हेतु सम्बन्धित लोक अभियोजक को  निर्देशित किया। उन्होंने बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित पीडित को आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त हो इस हेतु संबंधित को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये।

जिला कलक्टर ने बैठक में  संशोधित अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों एवं विशिष्ठ न्यायालय में लम्बित अभियोगों तथा नव-प्रस्तुत प्रकरणो एवं निस्तारित प्रकरणों की  प्रगति की उपस्थित अधिकारियों के साथ समीक्षा की।

बैठक में  जिला कलक्टर ने एफ.एस.एल., डी.एन.ए. रिपोर्ट, फिंगर प्रिन्ट संबंधित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों, महिला यौन अपराध एवं पोक्सो एक्ट एवं एनडीपीएस के प्रकरणों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्हें शीघ्र निस्तारण किये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में अति० जिला कलक्टर महोदय (भू०अ०), सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, अति० पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, उप निदेशक अभियोजन निर्लेप सक्सेना एवं विशिष्ठ लोक अभियोजक, एस.सी. / एस.टी. न्यायालय हंसराज रांकावत मौजूद रहें।