भोपाल। मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय, नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों को सीधे जनता चुनेगी। नगर पालिका एक्ट में संशोधन की तैयारी है। सीएम डॉ मोहन यादव का डायरेक्ट चुनाव पर फोकस हैं। सरकार 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है।

साल 2027 प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। इससे पहले नगरीय विकास एवं आवास विभाग संशोधन की तैयारी कर रहा है। विधानसभा के इसी सत्र में विधेयक लाया जा सकता है। यानी एमपी में अब पार्षद नहीं सीधे जनता अध्यक्षों का चुनाव करेगी। ऐसा होने पर एमपी में सभी निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। अभी 16 नगर निगम में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। 2022 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में सिर्फ महापौर का डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का चुनाव इन डायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था।

पूर्व गृहमंत्री ने कही ये बात
इसे लेकर अखिल भारतीय महापौर परिषद के जनरल सेकेट्री और पूर्व गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता का बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। और निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना ही चाहिए। इससे चुनाव प्रभावित होने की आशंका नहीं रहती है। अप्रत्यक्ष प्रणाली में इलेक्शन प्रभावित होने की आशंका रहती है। मेरा मानना है कि पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होना चाहिए।

कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी अप्रत्यक्ष प्रणाली
आपको बता दें कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली व्यवस्था शुरू की थी। इसके बाद शिवराज सरकार ने इसमें दो बार बदलाव किया। पहली बार में मेयर और अध्यक्ष दोनों का इलेक्शन डायरेक्ट करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव इनडायरेक्ट करवाए गए। जिला और जनपद पंचायत अध्यक्षों के लिए भी डायरेक्ट चुनाव पर भी मंथन किया जा रहा है।