मंदसौर। एमपी में लगातार राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है आए दिन कई मामले लोकायुक्त की कार्रवाही के भी सामने आ रहे है जहां किसानों से पटवारी व आरआई के द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है लेकिन उसके बाद भी मामले थमने का नाम नही ले रहे है 

एक बार फिर एमपी सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की विधानसभा मल्हारगढ से टिडवास के एक पिड़ित किसान ने अपनी पीड़ा सुनाई है उसका साफ तौर पर कहना है कि मल्हारगढ़ तहसील में राजस्वकर्मी कि मनमानी चरम पर यहां सीएम कि कार्यशैली के ठीक विपरीत काम हो रहा है लेकिन कोई देखने व सुनने वाला नही है ।

पिड़ित किसान नरसिंह पिता भगवान सिंह डांगी टिडवास का कहना है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी व अधिकारीयों की लापरवाही का नतिजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है प्रदेश के मुखिया राजस्व रिकार्ड में गलतियों को सुधारने व उनमे नवाचार को लेकर आये दिन राजस्व कर्मचारी को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं पर प्रदेश के मुखिया कि योजनाएं मल्हारगढ़ तहसील में बेअसर साबित हो रही है यहां के किसान आज भी राजस्व रिकार्ड को लेकर दर-दर कि ठोकरें खाने को मजबूर है ओर कर्मचारी उनकी समस्या सुलझाने के बजाए एक आफिस से दुसरे आफिस में चक्कर लगवा रहे हैं 

जानकारी अनुसार गांव टिडवास निवासी किसान नरसिंह पित भगवान सिंह डांगी पिछले करीब दस वर्षों से अपनी जमीन में इंद्राज दुरुस्ती को लेकर संजीत टप्पे से लेकर तहसील कलेक्टर कार्यालय तक चक्कर लगा चुका है पर अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं है, किसान का कहना है कि मैंने मेरे  पुराने सर्वे नंबर 132 मे रकबा 0..76 हेक्टेयर 8 आरी है जिसमें राज्स्व विभाग द्वारा मनमानी करते हुए मेरे पिताजी भगवान पिता भवरलाल के खाते से सर्वे नंबर 132 को 1999 मेरी जानकारी के बिना 0.76 आरी का रकबा बन्दौबस्त सेटलमेंट में आबादी में मर्ज कर दिया गया और मेरे जमीन पर फर्जी पट्टा बनाकर भुवानी राम के नाम से दे दिया, मेरे सारे कागज देखने के बाद पूर्व कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने आश्वासन दिया था व पूर्व तहसीलदार संजय कुमार सिंह मालवी ने पटवारी रामदयाल सूर्यवंशी को निर्देश दिया था कि यह जो जमीन खाली पड़ी है इस पर किसी का कब्जा मत करने देना उसके बाद भी भवानीराम अमरा डांगी व अमरसिंह पिता लक्ष्मण डांगी द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है

नायब तहसीलदार अभिषेक चौरसिया भी नक्शा तैयार कर कर ले गए लेकिन दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया पूर्व में भी अतिक्रमण कर अवैध निर्माण प्रशासन को प्रशासन तुड़वा नहीं सका और यह लोग निर्माण कर रहे हैं फिर भी प्रशासन उन्हें रोक नहीं रहा है मल्हारगढ़ एसडीम कोर्ट पर ईंन्द्राज दुरस्ती का आवेदन दिया था पर मुझे जानकारी दिए बिना प्रकरण खारिज कर दिया गया । वही इस मामले को लेकर जब हमनें मल्हारगढ़ एसडीएम से संपर्क करना चाहा तो उनसे सम्पर्क नही हो पाया