मंदसौर।  माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर कपिल मेहता के मार्गदर्शन में नालसा योजनाओं के तहत दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला कार्यक्रम नालसा (मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को विधिक सेवाएं) योजना, 2024, के तहत गठित विधिक सेवा इकाई–मनोन्याय के लिए आयोजित किया गया। दूसरा कार्यक्रम नालसा (बच्चों के लिए बाल अनुकूल विधिक सेवाएं) योजना, 2024, के तहत गठित बच्चों की विधिक सेवा इकाई (LSUC) के लिए आयोजित किया गया।

मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण
कार्यक्रम की शुरुआत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर सिद्धार्थ तिवारी द्वारा योजना की संरचना, मुख्य विशेषताओं और विधिक सेवा प्रदाताओं की भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी, प्रवीण कुमार ने योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों और हस्तक्षेपों पर चर्चा की। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, पुलिस थानों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर इन व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल सुनील कुमार बडोदिया ने मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचे पर एक विस्तृत सत्र लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र दिव्यांगजन अधिकार सम्मेलन (2008), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016) और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017) जैसे प्रमुख कानूनों को शामिल किया गया।

बच्चों के लिए विधिक सेवा इकाई (LSUC) का प्रशिक्षण
बालकों की विधिक सेवा इकाई के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसल हिम्मत सिंह सांखला ने बच्चों के लिए कानूनी और नीतिगत ढांचे पर चर्चा की। इसमें किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को शामिल किया गया। उन्होंने "विधि का उल्लंघन करने वाला बालक " और "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक" जैसे विषयों पर भी प्रकाश डाला। सचिव सिद्धार्थ तिवारी ने नालसा योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की और LSUC सदस्यों की जिम्मेदारियों को समझाया।

दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य मानसिक रूप से बीमार, बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों और बच्चों के लिए समर्पित एवं प्रभावी विधिक सहायता सुनिश्चित करना था। कार्यक्रमों में समूह चर्चा और केस स्टडी विश्लेषण के माध्यम से व्यावहारिक दृष्टिकोण को सशक्त बनाया गया