भोपाल। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर मचे बवाल के बीच मुख्य सचिव अनुराग जैन ने इस मामले से जुड़े सभी आशंकाओं के  समाधान के लिए कमान संभाल ली है। अनुराग जैन ने कहा कि सरकार जनभावनाओं को कोर्ट के सामने  रखेगी। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा, “समाज के अंदर इसे लेकर कोई गलतफहमी फैलाता है, उससे बचने की जरूरत भी है। हम पूरी तरह से गंभीर होकर विज्ञानियों के मार्गदर्शन में ही कचरे का निष्पादन करेंगे। किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के जान पर खतरा हो जाए। ऐसा हमारा कोई कदम नहीं हो सकता है। सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है, उसके अनुसार वह योग्य स्थान है।

अनुराग जैन ने आगे कहा, “गलतफहमी और झूठी बातों से बचें। जनभावनाओं का आदर करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष समस्त परिस्थितियों एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में अवगत कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि स्पष्ट किया कि अभी केवल कचरा डंप किया गया है। तुरंत इसे जलाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देश की विभिन्न संस्थाओं और सुप्रीम कोर्ट ने कचरे के निष्पादन के लिए पीथमपुर स्थित फैक्टरी को योग्य स्थान बताया है। वैज्ञानिकों की निगरानी में ही पूरी प्रक्रिया होगी। सबका जीवन बहुमूल्य है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाएं।

अनुराग जैन ने बताया कि “अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है। उसे केवल डंप किया गया है। योग्य प्रकार से विज्ञानियों और कोर्ट के मार्गदर्शन में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई दल अज्ञानता के आधार पर झूठी बात फैलाता है, तो ऐसी बातों से बचने चाहिए। कई कमेटियां बनी हैं। अनुसंधान संस्थानों ने रिपोर्ट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिपोर्ट का परीक्षण भी किया है।जहरीले कचरे को लेकर सरकार का दावा है कि कुल 347 टन जहरीले कचरे में से 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 टन कचरे का ट्रायल रन पीथमपुर में रामकी के प्लांट में कराने के निर्देश दिए थे। 2015 में ट्रायल रन हुआ। सरकार का दावा है कि ट्रायल रन सफल रहा और इससे किसी भी तरह का नुकसान पर्यावरण और भूजल को नहीं हुआ।