भोपाल। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जनवरी से 28 जनवरी तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीणों को महिलाओं और बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही, पंचायतों के विकास के लिए 2025-26 का योजना खाका तैयार किया जाएगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

ग्राम सभाओं में बीते छह महीनों में बांटे गए पोषण आहार की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर भी चर्चा होगी। पंचायतों की समितियों को अब बाल कल्याण और संरक्षण के लिए सक्रिय किया जाएगा।

इन सभाओं में बच्चों की सुरक्षा, यौन अपराधों से बचाव और चाइल्ड लाइन सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि इन सभाओं में महिलाओं और बच्चों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए।

ग्राम सभाओं में छह माह के पोषण आहार पर चर्चा
ग्राम सभा के एजेंडे के अनुसार, आंगनबाडिय़ों में पिछले छह महीने में बांटे गए पोषण आहार की जानकारी ग्राम सभा में दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं की कार्यस्थल पर सहभागिता और यौन अपराधों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना पर जोरग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के तहत तय लक्ष्य को 31 मार्च तक पूरा करने पर चर्चा होगी। लाभार्थियों की सूची का वाचन किया जाएगा और आवास प्लसऐप 2024 की जानकारी साझा की जाएगी। साथ ही, 2025-26 के लिए ग्राम पंचायतों की कार्य योजनाओं को भी मंजूरी दी जाएगी।

अटल ग्राम सेवा सदन और अन्य योजनाएं
ग्राम पंचायतों को नशामुक्त बनाने के लिए खर्च और प्रयासों की जानकारी दी जाएगी। कचरा प्रबंधन और मनरेगा मजदूरी के नियमित भुगतान पर भी विचार किया जाएगा। जिन पंचायतों में नए भवन अटल ग्राम सेवा सदन के अंतर्गत स्वीकृत हुए हैं, उनकी जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा, पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के बारे में बताया जाएगा।

सड़क पर रहने वाले और दिव्यांग बच्चों पर फोकस
बैठकों में सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान और उनके पुनर्वास के लिए उपायों पर चर्चा होगी। विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों का चिह्नांकन भी किया जाएगा।

इन बैठकों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, चाहे मोबाइल के जरिए हो, और इसे पंचायत निर्णय पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।