भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वन अधिकार पट्टों का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एमपी में 2005 के बाद से पट्टे नहीं मिले। सैटेलाइट इमेज का उपयोग ही नहीं किया था भोले भाले आदिवासियों से ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाते हैं और आवेदन पेंडिंग कर दिए जाते हैं। इसके जवाब में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक पट्टा नहीं दिया गया। 26 हजार 500 पट्टे बीजेपी की सरकार में दिए गए। 

नेता प्रतिपक्ष बोले- एआई का उपयोग करें
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एआई का उपयोग करने की बात कही। जिस पर मंत्री विजय शाह ने जवाब देते हुए कहा कि सेटेलाइट इमेज पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। 

मंत्री विजय शाह ने ध्यानाकर्षण पर दिया जवाब
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने सदन में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि सैटेलाइट इमेज के जरिए दिसंबर 2005 की स्थिति की जानकारी लेकर वन अधिकारी पट्टों के मामले में निर्णय किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस व्यवस्था के माध्यम से 2005 की स्थिति में किसका कब्जा था यह भी साफ हो जाएगा और पट्टों के वितरण की स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। 

वन क्षेत्रों में जो आदिवासियों की मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने उठाया ठोस कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा, “वन क्षेत्रों में जो आदिवासियों की मूलभूत सुविधाएं कैसे बढ़ाएं, पट्टे कैसे दें३ हमारी सरकार ने न केवल इस दिशा में ठोस कदम उठाया है बल्कि आदिवासियों को सुविधाएं भी दी हैं। सरकार किसी भी आदिवासी को परेशानी में नहीं देखना चाहेगी। हमारे यहां हजारों सालों से वन ग्राम है तो क्षेत्र में विकास हो उसके लिए सरकार खड़ी है।

सीएम ने कहा- अधिकारियों को दिए बारिश में आवास न छीनने के निर्देश
सीएम ने आए कहा कि आज ध्यान आकर्षण में यही संकल्प लेते हैं कि हम आदिवासियों का पूर्ण रूप से ख्याल रखेंगे। धरती आबा योजना और अन्य योजना आदिवासियों के लिए है। आदिवासियों के विकास के लिए विपक्ष भी साथ में बैठना चाहे तो हम साथ में बैठने को तैयार है। दलगत भावना से ऊपर उठकर आदिवासियों के विकास के लिए काम करेंगे। बारिश के समय किसी का आवास छीनना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा३यह अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।