छतरपुर। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने ओबीसी आरक्षण संबंधी लंबित प्रकरणों के समाधान की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के दो बैरिकेड तोड़कर भीतर प्रवेश किया। मौके पर पहुंचे सिटी कोतवाली टीआई अरविंद दांगी ने धारा 144 लगाने की चेतावनी दी।

नारेबाजी करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट
कांग्रेस कार्यकर्ता चौबे तिराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए सरकार को जल्द कदम उठाना चाहिए।

ज्ञापन में उठाया संवैधानिक अधिकारों का मुद्दा
ज्ञापन में कहा गया कि 8 मार्च 2019 को राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश पारित कर दिया। बाद में 14 अगस्त 2019 को विधानसभा में संशोधन अधिनियम पारित कर अधिसूचना जारी हुई, किंतु उस पर भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी हुई है।

70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 याचिकाएं लंबित हैं, जो ओबीसी वर्ग द्वारा अपने कानूनी अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए दायर की गई हैं। उनका आरोप है कि सरकार की अधिसूचना स्वयं कानून के विपरीत है, जिससे विवाद की स्थिति बनी हुई है।