नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के निर्देशानुसार  एक  जुलाई 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ नामक एक विशेष अखिल भारतीय अभियान संचालित किया गया। इस 90 दिवसीय  अभियान का उद्देश्य देशभर में न्यायपालिका के सभी स्तरों पर मध्यस्थता के माध्यम से लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करना था।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच की सचिव श्रीमती शोभना मीणा ने बताया,कि मध्य प्रदेश में अभियान के तहत कुल 4552 प्रकरण मध्यस्थता के माध्यम से निराकृत किए गए। नीमच जिले में  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच श्री वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में, ‘राष्ट्र के लिए मध्यस्थता’ अभियान में जिला न्यायालय नीमच, तहसील न्यायालय जावद एवं मनासा में  न्यायाधीशगणों द्वारा कुल 120 प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया गया है। 
निपटाए गए प्रकरणों में मुख्य रूप से वैवाहिक विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस, वाहन दुर्घटना दावा, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति विभाजन एवं अन्य दीवानी प्रकृति के मामले शामिल हैं। अभियान की सफलता में प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्तागण एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जिन्होंने पक्षकारों को आपसी संवाद के माध्यम से विवाद निपटारे के लिए प्रेरित किया।