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मंदसौर। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वल्लभ भवन स्थित मीटिंग हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त सौरभ कुमार सुमन ने की।
आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण सुमन ने दिसंबर तक पूर्व वर्षों की लंबित छात्रवृत्तियों के भुगतान करने के निर्देश दिए। सीहोर जिले के बालक छात्रावास में सड़क निर्माण से संबंधित समस्या के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को ऑनलाइन करने की पहल भी की गई है। आयुक्त सुमन ने बताया कि इससे जिलेवार जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध हो सकेगी।
आयुक्त सुमन ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति में जाति प्रमाणपत्र से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए दो वर्षों में चयनित लगभग 100 छात्रों के जाति-प्रमाणपत्रों का सत्यापन संबंधित जिलों के कलेक्टर कार्यालय से कराया जाए। साथ ही योजना का लाभ लेने वाले अपात्र विद्यार्थियों से प्राप्त राशि, शेष प्रकरणों में की गई वसूली एवं कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने उच्च न्यायालयों में लंबित अवमानना याचिकाओं में जवाब-दावा शीघ्र प्रस्तुत कर विभाग को अवगत कराने को कहा। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए आयुक्त ने ग्वालियर और जबलपुर की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाएं, जिससे छात्रवृत्ति वितरण सुचारू रूप से किया जा सके।
