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January 13, 2026, 6:05 pm
KHABAR : जिले के साथ-साथ नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में हुई पहली जल सुनवाई, कलेक्टर एवं सीईओ ने तत्परता से सुनीं 71 आवेदकों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, पढ़े खबर 

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मंदसौर। जिला स्तरीय जनसुनवाई के साथ जल सुनवाई का आयोजन कलेक्टर कार्यालय सभागार में किया गया। इसके साथ ही जिले की नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में भी जल सुनवाई आयोजित की गई। सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव एवं पटवारी जल सुनवाई में उपस्थित रहे तथा ऑनलाइन वीसी के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े। 

कलेक्टर अदिती गर्ग ने जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों का अवलोकन किया एवं नागरिकों की समस्याएं सुनीं। ग्रामीण स्तर की समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने ऑनलाइन वीसी के माध्यम से पटवारियों से चर्चा कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की जल संबंधी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई के साथ अब नियमित रूप से जल सुनवाई भी आयोजित की जाएगी। जल सुनवाई के अंतर्गत ग्राम जग्गाखेड़ी के निवासियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्राम जग्गाखेड़ी संजीत रोड स्थित सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी में पानी की टंकी की सफाई, बिजली के बिलों के भुगतान, साफ-सफाई एवं कचरा गाड़ी चालू करवाने की मांग की गई। इस पर जिला पंचायत को तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। ग्राम हिंगोरिया छोटा निवासी माननाथ भाटी द्वारा ट्यूबवेल उत्‍खनन प्रदाय करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला पंचायत को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त जनसुनवाई में भालोट निवासी बगदीबाई द्वारा खाद-बीज की बकाया राशि को किश्तों में करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला सहकारी सोसायटी अधिकारी मंदसौर को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। नावनखेड़ी निवासी दयाराम द्वारा राहत राशि दिलवाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला संयोजक अधिकारी मंदसौर को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए। नापाखेड़ा निवासी सुरजमल द्वारा खाता सक्रिय करने संबंधी आवेदन दिया गया, जिस पर एलडीएम को शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान कुल 71 आवेदकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर संबंधित विभागों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए।
 

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