खरगोन। मध्यप्रदेश के पेंशनर्स की वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर आज खरगोन में पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश के लगभग 5 लाख पेंशनर्स की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई।

पेंशनर्स ने कहा कि समय पर महंगाई राहत, एरियर और अन्य आर्थिक लाभ नहीं मिलने से सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कई बार 4, 6, 8 माह से लेकर एक वर्ष तक लाभ लंबित रहते हैं, जिससे पेंशनर्स का मनोबल प्रभावित हो रहा है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगों में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) समाप्त करना, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में पेंशनर्स से प्रस्तावित 4 प्रतिशत प्रीमियम समाप्त करना अथवा कर्मचारियों के समान रखना, सभी आर्थिक लाभ एवं महंगाई राहत समय पर देना, लंबित एरियर का भुगतान करना तथा उच्च न्यायालयों के निर्देशों के अनुरूप कोरोना काल, छठवें एवं सातवें वेतनमान से संबंधित एरियर 6 प्रतिशत ब्याज सहित देने की मांग शामिल है।

पेंशनर्स ने यह भी मांग की कि 80 वर्ष की आयु पर मिलने वाला अतिरिक्त पेंशन लाभ 79 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाए तथा कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि का भुगतान किया जाए।

ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया गया कि पेंशनर्स की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं सहानुभूतिपूर्वक निराकरण किया जाए ताकि लाखों वरिष्ठ नागरिकों को न्याय मिल सके।

इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष सोपानराव पवार, अध्यक्ष मुकुंद सिंह सिसोदिया, महामंत्री एच.एल. एटोडे, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता लैंडेज, महेश कुमार शर्मा, श्रीमती किरणजी, अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के अंत में पेंशनर्स ने ष्इंकलाब जिंदाबादष् और ष्पेंशनर एकता जिंदाबादष् के नारों के साथ अपनी मांगों के शीघ्र निराकरण की अपेक्षा व्यक्त की।