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नीमच। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संघ ने पदोन्नति एवं कैडर रिव्यू को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि सात दिनों में सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर 15 से 17 जुलाई तक प्रदेशभर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर रहकर सांकेतिक आंदोलन करेंगे।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के अन्य विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है, जबकि पटवारी संवर्ग लंबे समय से इससे वंचित है। संघ ने मांग की कि कैडर रिव्यू लागू कर वेतनमान की विसंगतियां दूर की जाएं। जब तक कैडर रिव्यू लागू नहीं होता, तब तक पटवारियों को पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
संघ ने नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा शीघ्र कराने, लंबित मानदेय का भुगतान, जज प्रोटेक्शन एक्ट में पटवारियों को शामिल करने तथा स्थानांतरण नीति के विपरीत किए गए तबादलों को निरस्त करने की भी मांग की। साथ ही जिले से बाहर स्थानांतरित किए गए पटवारियों को तत्काल कार्यमुक्त करने की मांग भी उठाई।
पटवारी संघ ने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
