चित्तौड़गढ़। राजस्थान सरकार के पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत ने कहा कि कपासन उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति और वर्तमान में 32 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि का श्रेय वर्तमान विधायक अर्जुनलाल जीनगर को नहीं लेना चाहिए। यह कार्य कांग्रेस सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में पूरा किया गया था।

जाड़ावत ने एक बयान में कहा कि जुलाई 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के श्री सांवलियाजी आगमन के दौरान ही कपासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 से बढ़ाकर 100 बेड के उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाने से निर्माण कार्य के टेंडर जारी नहीं हो सके।

प्रवक्ता नवरतन जीनगर ने बताया कि तत्कालीन कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत तथा तत्कालीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष भेरूलाल चौधरी द्वारा लगातार प्रयास एवं अनुशंसा किए जाने पर 12 जुलाई 2023 को कपासन उप जिला चिकित्सालय के क्रमोन्नयन के आदेश जारी हुए तथा 8 अक्टूबर 2023 को इसके लिए नए पदों की स्वीकृति जारी कर दी गई थी। एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 2023 में जन्माष्टमी पर अनगढ़ बावजी में आगमन पर श्री सांवरिया जी में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया था जिस पर सांवरिया मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर ने उक्त स्वीकृत उप जिला चिकित्सालय ट्रस्ट द्वारा ही बनाए जाने की घोषणा कर दी थी।

उन्होंने बताया कि स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार कपासन उप जिला चिकित्सालय को 100 बेड की क्षमता के साथ संचालित किया जाना था। इसके लिए प्रमुख पदों में वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, डेंटल चिकित्सक, नर्सिंग ऑफिसर (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, कम्पाउंडर, वार्ड सहायक, नर्सिंग सहायक, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी सहित विभिन्न तकनीकी एवं सहायक कार्मिकों के पद स्वीकृत किए गए थे।

पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कपासन विधानसभा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ऐतिहासिक निर्णय लिए थे। इसलिए जनता के सामने तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर राजनीतिक श्रेय लेने का प्रयास उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज स्वयं प्रमाणित करते हैं कि उप जिला चिकित्सालय की स्वीकृति, बेड क्षमता में वृद्धि तथा पदों की मंजूरी कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही हो चुकी थी।