जबलपुर। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को जबलपुर में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष रामदास पटेल के नेतृत्व में किसान ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

किसानों ने कहा कि उन्हें भावांतर योजना नहीं, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीदी की गारंटी चाहिए। किसानों का आरोप है कि मंडियों में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और कई बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

धान 3100 और गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल की मांग
किसानों ने धान की खरीदी 3100 रुपए और गेहूं की 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करने की मांग रखी। साथ ही प्रति एकड़ 25 क्विंटल तक खरीदी की सीमा तय करने की मांग की गई।

मझौली तहसील में धान, गेहूं और मूंग का बकाया भुगतान कराने तथा पनागर तहसील के विभिन्न वेयरहाउसों में रुकी राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग भी किसानों ने ज्ञापन में शामिल की।

MSP से कम बोली पर रोक लगाने की मांग
किसानों ने मंडियों में समर्थन मूल्य से कम दर पर बोली लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा व्यापारियों द्वारा किसानों से उपज खरीदने के बाद भुगतान नहीं करने के मामलों में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग भी की गई।

12 घंटे कृषि बिजली और नकली बीज पर कार्रवाई
किसानों ने मझौली के रानीताल कटाव सबस्टेशन का निर्माण जल्द पूरा कर किसानों को दिन में 12 घंटे कृषि बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। सिहोरा क्षेत्र में ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मर बदलने के साथ ही नकली हाइब्रिड बीज बेचने वाली कंपनियों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग भी की गई।

पराली पर कार्रवाई रोकने और खेत सड़क योजना शुरू करने की मांग
किसानों ने कहा कि जब तक पराली निपटाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक पराली जलाने को लेकर किसानों पर कार्रवाई नहीं की जाए। इसके साथ ही ‘किसान खेत सड़क योजना’ तत्काल शुरू करने की मांग रखी गई।

मंडियों में आधार और फोटो स्कैन की व्यवस्था का सुझाव
किसानों ने मंडियों में फर्जीवाड़ा और बिचौलियों की भूमिका पर रोक लगाने के लिए आधार कार्ड और फोटो स्कैन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि फसल भुगतान, बिजली आपूर्ति और राजस्व से जुड़ी समस्याओं का समय पर निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।