भोपाल। राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में परिवहन, शिक्षा, स्वामित्व योजना, सिंचाई और प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी।

21 साल बाद शुरू होगी सरकारी बस सेवा
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में प्रदेश में लंबे समय बाद सरकारी बस सेवा की शुरुआत शामिल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत इंदौर से होगी।

योजना के तहत प्रदेश में 150 सिटी रूट और 436 अंतर्राज्यीय रूट विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी बस सेवा का विस्तार विकासखंड स्तर तक करने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मजबूत होगी।

7,500 से ज्यादा मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 19 सितंबर को भोपाल के शिवाजी नगर स्थित शासकीय सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी वितरित करेंगे।

इस योजना का लाभ शासकीय हायर सेकंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों को मिलेगा। पात्रता के अनुसार कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 70 प्रतिशत अंक हासिल करने और अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी योजना के पात्र होंगे। इस बार प्रदेश के 7,500 से अधिक विद्यार्थियों को ई-स्कूटी मिलने की बात कही गई है।

सरकार के अनुसार अब तक इस योजना से 23 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं और इस पर करीब 250 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वामित्व योजना का नया अभियान
कैबिनेट में स्वामित्व योजना को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। 17 सितंबर से इंदौर से योजना के नए अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। सरकार के मुताबिक अब तक 68 लाख अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं। पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर पात्र लोगों को मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज दिए जाएंगे।

इसके अलावा निजी समितियों के पंजीयन को पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्णय भी लिया गया है।

सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने चंदेरी माइक्रो सिंचाई परियोजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं गोंड वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनूपपुर और शहडोल जिलों में नए पदों के सृजन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।

प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष आयोजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक सेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के लोक सेवक के रूप में 25 वर्ष पूरे होंगे। इन आयोजनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के भी शामिल होने की जानकारी दी गई है।

दुबई यात्रा से 53 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की हालिया दुबई यात्रा के दौरान मध्यप्रदेश के लिए करीब 53 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार का कहना है कि इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को गति मिलने की उम्मीद है।

कैबिनेट के इन फैसलों में सार्वजनिक परिवहन से लेकर शिक्षा, सिंचाई, ग्रामीण संपत्ति के अधिकार और औद्योगिक निवेश तक कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।