भोपाल। मध्यप्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार जनता को आकर्षित करने के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ रही है। चार महीने पहले सरपंच चुने गए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का आज यानी गुरुवार को राजधानी के जम्बूरी मैदान पर सरपंचों का सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरपंचों को रूरल डेवलपमेंट यानी पंचायत के विकास की प्लानिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया। बतौर मास्टर ट्रेनर सीएम सरपंचों को गांवों के विकास के लिए चल रही केन्द्र और सरकार की योजनाओं की प्लानिंग और क्रियान्वयन और उनके अधिकारों के बारे में समझाया। 

मंच से सीएम ने घोषणा करते हुए सरपंचों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है। अब सरपंचों को 1750 रुपए के बजाए 4250 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही सरपंचों की तरफ से सीएम हेल्पलाइन में की जाने वाली फर्जी शिकायत करने वालों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। 

सरपंचों की मांगों पर सीएम ने मंच से किया ऐलान-

01- समस्त निर्माण कार्यों की एसओआर के रेट कम है। अलग-अलग विभागों के एसओआर के रेटों में अंतर है। सीएम ने कहा एसओआर में बदलाव कर प्रचलित दरों के हिसाब से नया एसओआर बनाया जाएगा। आज ही एसओआर की दरें तत्काल बदल दी जाएंगी। विभागों के रेट अलग-अलग नहीं होना चाहिए।
02- रोजगार सहायकों के एक पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में ट्रांसफर की व्यवस्था बनाई जाएगी।
03- मनरेगा में कपिल धारा के कुंए खोदने की फिर से अनुमति को लेकर सीएम ने कहा- जहां जरूरी है वहां खोदने की अनुमति दी जाएगी। बढ़ी हुई दरों के हिसाब से रेट तय किए जाएंगे।
04- सुदूर संपर्क सड़क योजना में आप खेतों की सड़क को प्राथमिकता देना। गांव की सड़कें हम अलग तद सेक बनाएं। सुदूर संपर्क सड़क योजना फिर से शुरु कर रहे हैं। इसमें खेतों की सड़कों को प्राथमिकता दें।
05- 15 वें वित्त की राशि बढ़ाने के संबंध में भारत सरकार से बात करेंगे। राज्य की राशि को योजनाओं की प्लानिंग के हिसाब से देने का काम करेंगे।
06- राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण बंटवारे के अधिकार ग्राम पंचायत को दिए जाएं। इसके लिए भी व्यवस्था बनाएंगे।
07- सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत कर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो। सीएम ने कहा अब ऐसे गिरोह तैयार हो गए जो झूठी शिकायतें करते हैं। ऐसे झूठे शिकायत करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
08- पोर्टल की खामियों के कारण काम अटकते हैं। इसको लेकर केन्द्र सरकार से चर्चा कर समाधान कराएंगे।
09- बीपीएल लिस्ट में नाम जोड़ने पर कहा- बीपीएल में कुल जनसंख्या के 86 प्रतिशत नाम जुड चुके हैँ। आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप पात्र का छूटे नाम की प्रक्रिया करके भेजों उसे जोड़ा जाएगा। कोई गलत नाम जुडा है तो उसे काटना चाहिए।
10- सरपंचों का मानदेय 1750 रूपए है। इसे बढ़ाकर 4250 रुपए कर रहा हूं। ताकि चाय पानी का खर्चा निकल जाए।

सीएम ने कहा कि मैं सरकार आप सबके साथ मिलकर चलाना चाहता हूं ताकि नीचे तक सारी चीजें ठीक से चलें। साथ चलेंगे गांव की तस्वीर जनता की तकदीर बदलेंगे। अपने गांव को नशा मुक्त बनाने का प्रयास करें।