भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इनमें दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देने की मंजूरी भी दे दी गई। साथ ही किसान कल्याण योजना की राशि 4000 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ कर दी गई।

कैबिनेट में हुए निर्णय-
गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, अमरकंटक में ऊपरी क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अमरकंटक के नीचे सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा। 27 तारीख को लाड़ली बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की गूंज होगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवों के लिए सातवें वेतनमान की घोषणा की थी। कैबिनेट ने उसे सहमति दे दी है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मप्र सरकार की ओर से 4000 रुपए मिलते थे। मुख्यमंत्री ने 6000 की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार के छह हजार और मध्यप्रदेश सरकार के 6000 रुपए मिलाकर 12000 रुपए किसानों को मिलेंगे। कक्षा 1 से 8वीं तक की छात्राओं की यूनिफॉर्म बनाने का काम स्व-सहायता समूह को दिया जाएगा। जो सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज स्कूल पूरे प्रदेश में बन रहे हैं, उनमें शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें से 37 स्कूलों के डीपीआर को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1362 करोड़ की राशि को आज सहमति दी गई। भिंड में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। छतरपुर जिले की सटई को तहसील बनाने के साथ ही 17 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। 31 हल्के इस तहसील में शामिल किए गए हैं। बालाघाट जिले में परसवाड़ा को नया राजस्व अनुविभाग बनाने के लिए मंजूरी दी गई। इसमें 119 पटवारी हल्के शामिल किए गए हैं और 12 पदों को सृजन की मंजूरी दी गई।
रीवा जिले की 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी को मिलाकर मऊगंज जिला बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस जिले के गठन के बाद रीवा जिले में 9 तहसीलें बचेंगी। इसके लिए 31 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। शाजापुर जिले में गुलाना एसडीएम अनु विभाग की मंजूरी दी। इसमें 128 पटवारी हल्कों को शामिल करते हुए 12 नए पदों की मंजूरी दी गई। दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर परिषद बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
शक्ति से सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन योजना से मध्यप्रदेश में मातृशक्ति को काफी राहत दी है। इसमें उनके भोजन पर सालभर में खर्च होने वाली राशि 13 सौ से बढ़ाकर 53 सौ रुपए करने काे मंजूरी दी गई। इस तरह से इस शक्ति सदन योजना के लिए इसमें 22 करोड़ रुपए का प्रावधान कैबिनेट ने किया है। लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा अलीराजपुर में अलीराजपुर बस डिपो को ठेकेदार को सौ फीसदी राशि जमा करने पर देने का तय किया है इसकी रजिस्ट्री कलेक्टर अलीराजपुर कराएंगे।
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सीएम राइज योजना के अंतर्गत 16 सीएम राइज विद्यालय और 19 कन्या शिक्षा परिसर के निर्माण की भी स्वीकृति आज कैबिनेट ने दी है। 11 सौ करोड़ रुपए की लागत से इन स्कूलों का निर्माण होगा।