भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सभी शिक्षक संगठन स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, सचिव स्कूल शिक्षा और आयुक्त लोक शिक्षण को ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया रोकने की मांग कर चुके हैं, पर अधिकारियों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया है। अब शिक्षक इसके खिलाफ सांकेतिक धरना दे रहे हैं, तो राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने मंत्री से फिर मुलाकात की।

यादव ने कहा कि शहरों में शिक्षक अतिशेष हैं, उनका तबादला करना है, तो शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पहले या समाप्त होने के बाद करें। ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी न हो और शिक्षकों को भी एक से दूसरे स्थान पर जाकर व्यवस्थाएं जमाने में परेशान न आए। किसी भी कर्मचारी का शिक्षा सत्र के बीच में तबादला उचित नहीं है। यादव ने कहा कि अतिशेष शिक्षकों का समायोजन शासन के हित में तो हो ही, निर्धन, शोषित, वंचित एवं पिछड़े परिवार के बच्चों, शिक्षा और शिक्षकों हित में भी होना चाहिए।

यादव ने कहा कि हायर सेकंडरी स्कूलों में केवल व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना, मिडिल, हाईस्कूलों में यूडीटी, माध्यमिक शिक्षकों की पदस्थापना विषयमान से ही होनी चाहिए। सिद्धांत के विरुद्ध अतिशेष शिक्षकों के तबादलों से समूची शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। एकाएक अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी किए जाने से संबंधित शिक्षकों को दावे-आपत्ति का अवसर भी नहीं दिया गया है और सीधे ही काउंसिलिंग की तारीख घोषित कर दी गई है। शिक्षकों के प्रति विभागीय अधिकारियों का यह व्यवहार घोर निंदनीय है।

शिक्षकों के सुझाव
विभाग को सर्वप्रथम उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया को अंतिम रूप से पूर्ण करना चाहिए।
जब तक उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती, तब तक अतिशेष शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाए।
ज्ञापन के माध्यम से अतिशेष शिक्षकों के नाम पर किए जा रहे शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को निरस्त किए जाने के निर्देश जारी किए जाएं।