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भोपाल। क्रमोन्नति योजना में संशोधन करने पर कर्मचारियों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि वर्ष 2016 से पदोन्नति पर रोक है। ऐसे में कर्मचारियों से क्रमोन्नति का लाभ छीनना ठीक नहीं है। इसलिए सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। मंच इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन भी सौंपेगा।
पांडे ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण मई 2016 से प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। ऐसे में क्रमोन्नति योजना में यह संशोधन करना कतई ठीक नहीं है कि पदोन्नति छोड़ने पर उच्चतर वेतनमान का लाभ भी नहीं दिया जाएगा। यह एक तरह से कर्मचारी विरोधी निर्णय है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। वे कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि कर्मचारी को मजबूरी में पदोन्नति छोड़नी पड़ती है, उसकी इतनी बड़ी सजा भी न दी जाए। कर्मचारी को उसकी सेवाकाल के अनुसार क्रमोन्नति का लाभ मिलता है, जिसे रोकना बिलकुल भी ठीक नहीं है। भले ही कर्मचारी पदोन्नति ले या न ले।
