भोपाल। बिजनेस रिफार्म्स एक्शन प्लान-2022 के सफल क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार ने मध्यप्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया है। मध्यप्रदेश के विभागों द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगरपालिका, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा, एमपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन आधार पर प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में समारोह में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेन्द्र सिंह को यह सम्मान प्रदान किया।

मध्य प्रदेश को एक नागरिक केंद्रीकृत सेवा - सुव्यवस्थित रोजगार सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये यह सम्मान दिया गया है। मध्यप्रदेश द्वारा उद्योगों एवं नागरिक सुविधाओं के लिये किए गए नवाचारों के साथ प्रोसेस सिंपलीफिकेशन को डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) केन्द्र सरकार के द्वारा सराहा गया है। मध्यप्रदेश में ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ डूइंज बिजनेस को और अधिक मजबूत करने के लिये सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों द्वारा अधिनियम एवं नियमों का सरल किया जा रहा हैं। नए अपग्रेड सिस्टम जैसे साइबर तहसील और संपदा 2.0 इसमें सहायक हैं।

बीआरएपी करता है नागरिक सुविधाओं का मूल्यांकन
बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी ) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम है। यह भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा व्यापार एवं नागरिक सुविधाओं में किए गए सुधारों का आकलन करता है। बीआरएपी के लक्ष्यों में सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली, निरीक्षण सुधार, श्रम एवं पर्यावरण सुधार शामिल हैं। बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (बीआरएपी ) 2022 के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने 25 सुधार क्षेत्रों (15 व्यापार एवं 10 नागरिक केंद्रित) श्रेणी में 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को टॉप अचीवर्स श्रेणी में रखा है।