भिंड। मध्यप्रदेश सरपंच संघ के बैनर तले नेशनल हाईवे-719 पर लावन की पुलिया के पास करीब डेढ़ घंटे धरना प्रदर्शन हुआ। इस दौरान 20 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया।

सरपंच संघ के अध्यक्ष मुरारी सिंह तोमर का कहना है कि भिंड जिला प्रदेश भर में विकास के मामले में निचले पायदान पर है। ऐसे जिला पंचायत सीईओ समेत अन्य अफसरों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा प्रदेश भर में सरपंच ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। सरपंचों का बीस लाख का वार्षिक बीमा कराया जाए।

सरपंचों को मासिक मानदेय 15 हजार दिया जाए। उप सरपंचों को तीन हजार दिया जाए। मनरेगा के स्वरूप में परिवर्तन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को संबल बनाने के लिए स्व सहायता समूह को लाभ दिलाया जाए। जेम पोर्टल खत्म किया जाए।

ग्राम पंचायत विकास गठित कर सरपंच निधि बनाने की मांग
उन्होंने यह भी मांग की है कि ग्राम पंचायत विकास गठित कर सरपंच निधि बनाई जाए। पैसा एक्ट लागू होने से ग्राम पंचायत व ग्राम सभाओं के टकराव न हो। इसकी समीक्षा व निदान कराई जाए। गांव के विकास को लेकर डीपीआर बनाने से लेकर टीएस में होने वाले कमीशनखोरी सिस्टम खत्म की जाए। इस मौके पर एक सैकडा सरपंच विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।