भोपाल। रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने वाले प्रदेश के सभी विभागों का एक इंटीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल बनाया जाएगा। जिस पर सभी तरह की नौकरियों और रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल्द से जल्द इस पोर्टल को तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शनिवार को रोजगार मूलक योजनाओं से संबंधित 11 विभागों की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि सरकार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप स्वरोजगार और रोजगार प्रदान करना चाहती है। इसके लिए कौशल का विकास करना जरूरी है। प्रदेशभर मे उद्योगों में रोजगार की मांग, डिमांड बेस्ट स्किल, सरकारी स्कीम और ट्रेनिंग के अवसरों को एक प्लेटफार्म पर लाने की जरूरत है।

इसलिए सभी विभाग आपस में संयोजन कर इंटीग्रेटेड रोजगार स्टेट पोर्टल तैयार करें। सीएम ने कहा कि वे खुद हर तीन माह में विभागों के स्व-रोजगार और रोजगार सृजन के कामों की प्रगति की समीक्षा करेंगे।सीएम हाउस स्थित समत्व भवन में हुई इस बैठक में सीएम ने विभागीय अधिकारियों ने पिछले 10 माह में स्व-रोजगार और रोजगार सृजन के प्रयासों की जानकारी ली।

इसके साथ ही अगले 4 साल में रोजगार सृजन की कार्ययोजना पर चर्चा की। इन विभागों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, नगरीय विकास एवं आवास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, श्रम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग शामिल हैं।

निवेशकों को मंजूरियां दिलाने में मदद करें
सीएम ने कहा कि सभी संबंधित विभाग राज्य सरकार के साथ एमओयू कर चुके निवेशकों से लगातार फॉलो-अप कर उन्हें जरूरी जानकारी और मंजूरियां दिलाने में मदद करें। ताकि निवेश के लक्ष्य को जमीन पर उतारा जा सके। सीएम ने सभी विभागों को एक दूसरे के अच्छे कामों से प्रेरणा लेने और निवेश के अवसरों को भी एक दूसरे से साझा करने को कहा है। इसके साथ ही विभागों को उनके उत्पादों की जरूरत के हिसाब से मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट की योजना बनाने को कहा है।