भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में नाबालिग से दुष्कर्म पर उसे 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इसके लिए आज प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है। शासन के इस फैसले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को मदद देना सरकार का दायित्व है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ऐसी परिस्थिति बनने क्यों दे रही है? 

पटवारी ने आगे कहा, शर्म की बात है। ऐसी परिस्थिति बन क्यों रही है, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे का संरक्षण सरकार करेगी। ऐसी घटनाएं एमपी को कलंकित करती है। सरकार को कोशिश करना चाहिए बेटियों की आबरू और सुरक्षा बचाने की।