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नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी सकारात्मक सोच के साथ नियमानुसार आम आदमी की मदद का हर संभव प्रयास करें। आर.सी.एम.एस. में दर्ज नामांतरण, बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत बढ़ाए और प्रयास करें, कि निराकरण का प्रतिशत एक माह में 95 प्रतिशत हो। लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत कोई भी प्रकरण समय-सीमा बाह्य न हो, इसका विशेष ध्यान रखे। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर प्रीति संघवी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा बाह्य 71 प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि यह सभी 71 प्रकरण आगामी सोमवार तक निराकृत करें। कोई भी प्रकरण समय-सीमा के बाह्य न रहे। कलेक्टर ने रास्ता विवादके प्रकरणों का मौके पर जाकर, आपसी सहमति से निराकरण पर जावद तहसीलदार की सराहना करते हुए कहा, कि अन्य तहसीलदार भी रास्ता विवाद से संबंधित प्रकरणों का मौके पर जाकर आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाए।
सीएम हेल्पलाईन में ए ग्रेड पर रहे राजस्व विभाग-
बैठक में राजस्व विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि शिकायतों के निराकरण में राजस्व अमले ने अभी तक अच्छा कार्य किया है। आगे भी प्रयास करें, कि राजस्व विभाग की रैंक में नीमच जिला टॉप 5 जिलों में शामिल हो। कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक की शिकायतों को प्राथमिकता से संतुष्टि के साथ बंद करवाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को समाधान में शामिल पीएम सम्मान निधि, सीमांकनसंबंधी शिकायतों को सर्वाेच्च प्राथमिकता से बंद करवाने के निर्देश दिए। उन्होने 50 दिवस से अधिक की हर एक शिकायत को स्वयं देखकर, उसका संतुष्टी के साथ निराकरण करवाने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिए।
बैठक में खसरा ई-केवायसी, नक्क्षा तरमीम, आरसीएमएस में दर्ज नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण, राजस्व वसूली, स्वामित्व योजना के तहत ग्राउण्ड ट्रूथिंग कार्य प्रगति की भी तहसीलवार समीक्षा की गई और प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
