भोपाल। मध्य प्रदेश निश्चित समयावधि में नागरिक सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश सरकार ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 748 सेवाएं अधिसूचित की है। इनमें से 342 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हैं।

प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत समाधान एक दिन, तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाईन 181 कॉल सेंटर, महिला हेल्पलाइन, सीएम जन सेवा, दिव्यांग हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम जनोन्मुखी प्रशासन का सशक्त माध्यम है। एमपी के सभी तहसीलों में 439 लोकसेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। इस अभियान में अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके है।

राज्य में लोकसेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं में 10 करोड़ 62 लाख आवेदनों का अब तक निराकरण किया जा चुका है। समय पर सेवा नहीं देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। नागरिकों को केवल एक दिन की समयावधि में सेवा उपलब्ध कराने की मंशा से “समाधान एक दिन तत्काल सेवा” में अब तक दो करोड़ 63 लाख से अधिक आवेदन निराकृत किए गए।

समाधान एक दिन में दी जाने वाली 32 सेवाओं में आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, ट्रेड लाइसेंस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी चालू खसरा, बी-1 खतौनी चालू नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), अभिलेखागार प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्यप्रतिलिपि इत्यादि कई सुविधाएं प्रदान की जाती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली सराहना
मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला विशेष अधिनियम है, जो निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। इसे वर्ष 2012 में अधिनियम को यूएनपीएसए पुरुस्कार प्राप्त हुआ। लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 को लोक सेवा पुरुस्कार भी प्राप्त हुआ है।