ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर करके जालसाजों ने 20 बीघा सरकारी जमीन हड़पने की साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश के तहत फर्जी आदेश भी तैयार कर लिया गया था और उस पर अमल की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। हालांकि पटवारी की समझदारी से यह धोखाधड़ी उजागर हो गई और प्रारंभिक जांच के बाद कलेक्टर के रीडर लोकेश गोयल की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

कलेक्टर के रीडर ने थाने में की शिकायत
दरअसल ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान के रीडर लोकेश गोयल ने यूनिवर्सिटी थाने में शिकायत कर बताया था कि कुछ जालसाजों ने न्यायालय के नाम और हस्ताक्षर का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से ग्राम जिरेना के सर्वे न. 528, 529 सहित 111 कुल 20 बीघा जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाए थे। उन्होंने बताया कि इस सरकारी जमीन को हड़पने के लिए प्रताप सिंह, गब्बर सिंह पुत्र मूलचंद सिंह माहौर ने कई अन्य लोगों से सांठगांठ कर न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख भी फर्जी आदेश में किया। 

ऐसे खुला राज
आदेश की जांच जब आरसीएमएस पोर्टल से की गई, तो उसमें प्रताप सिंह और गब्बर सिंह का नाम नहीं था, बल्कि मैसर्स आधुनिक डेवलपर्स भागीदार फर्म जरें राजेंद्र सेठ का नाम लिखा था। इसमें 31 दिसंबर 2024 को आदेश पारित किया जा चुका था। गोयल ने पुलिस को बताया कि न्यायालय कलेक्टर और पक्षकार के नाम से जारी यह आदेश फर्जी है। आदेश में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो न्यायालयीन कार्यों में इस्तेमाल नहीं की जाती है। वहीं, फर्जी आदेश पत्र में ऊपर 20 दिसंबर और नीचे 25 दिसंबर 2024 की तारीख लिखी हुई थी। इसी आधार पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।