ग्वालियर। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा देखने को मिला. यह हंगामा उस वक्त हुआ, जब नए कुलगुरु पदभार लेने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान एनएसयूआई ने कुलगुरु की कुर्सी को गंगाजल से धोया। जिसके चलते माहौल गरमा गया और नवागत कुलगुरु ने एनएसयूआई नेताओ को कानूनी कार्रवाई की धमकी दे डाली

राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जीवाजी विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने का आदेश जारी किया था। इसी के साथ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी सहित ईसी मेंम्बर्स को बर्खास्त कर दिया गया. राजभवन ने डॉ राजकुमार आचार्य को जीवाजी विश्वविद्यालय का नया कुलगुरु बनाया और वह बुधवार को पदभार लेने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश महासचिव कृष्णा भारद्वाज के नेतृत्व में एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ता भी जा पहुंचे. प्रदेश महासचिव कृष्णा ने जैसे ही कुलगुरु की कुर्सी को गंगाजल छिड़क कर धोया, वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया।

एनएसयूआई को निष्पक्ष काम करने का भरोसा दिलाया
नवनियुक्त कुलगुरु डॉ राजकुमार आचार्य ने एनएसयूआई पदाधिकारियो और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करवाने की धमकी दे डाली। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने एनएसयूआई प्रदेश महासचिव से गंगाजल का लोटा छीना। जिसके चलते छात्र नेताओं का भी गुस्सा फूंट बैठा। हालांकि, वहां मौजूद असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहित अन्य प्रोफेसर्स ने छात्र नेताओं को समझाया. इसके बाद माहौल ठंडा हुआ. प्रदेश महासचिव कृष्णा भारद्वाज ने नवनियुक्त कुलगुरु डॉ राजकुमार आचार्य को अपने हाथों से मिठाई खिलाई तो वही कुलगुरु ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि जीवाजी विश्वविद्यालय छात्रों के हित में काम करेगा।

कुलगुरु डॉ राजकुमार आचार्य का कहना है कि फर्जी कॉलेज की जांच सख्ती के साथ की जाएगी. खासकर कॉलेज को दी जाने वाली संबद्धता प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। सम्बद्धता फर्जीवाड़े में ईओडब्ल्यू द्वारा आरोपी बनाए गए पूर्व कुलगुरु अविनाश तिवारी सहित 17 प्रोफेसर्स को लेकर भी उन्होंने कहा कि जांच जारी है, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि मुरैना के झुंडपुरा कॉलेज को फर्जी दस्तावेज के आधार पर मान्यता लेकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। ग्वालियर निवासी अरुण कुमार शर्मा ने मामले की शिकायत की थी। जिसमें आरोप लगाए गए थे कि मुरैना के झुंडपुरा में निजी कॉलेज को फर्जी तरीके से मान्यता दी गई है। कॉलेज को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कॉलरशिप सहित अन्य लाभ दिलाए गए हैं। मामले का खुलासा और जांच के बाद ईओडब्ल्यू में धारा 420, 409, 467,68, 120 बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया था।