रतलाम। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक रविवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रतलाम मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिशा समिति बैठक में दिए गए निर्देशों को अत्यंत गंभीरता से लेवे, इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पालन प्रतिवेदन से समय सीमा में अवगत कराना सुनिश्चित करें। गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जिले में क्रियान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि जिले में कोई भी पात्र हितग्राही पीएम आवास से वंचित नहीं रहे, यह  सुनिश्चित करें।

बैठक में उपस्थित प्रदेश के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्री चौतन्य काश्यप ने सेतु निर्माण  अधिकारी को निर्देशित किया कि रतलाम शहर के सुभाष नगर ब्रिज निर्माण को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी 30 अप्रैल तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उपस्थित भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने भी सुभाष नगर ब्रिज निर्माण को तेजी से पूर्ण करने पर जोर दिया। बैठक में रतलाम झाबुआ सांसद अनीता नागरसिंह चौहान, विधायक रतलाम ग्रामीण मथुरालाल डामर, जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई शंभूलाल चंद्रवंशी, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, सांसद मंदसौर जावरा प्रतिनिधि प्रदीप चौधरी, उज्जैन सांसद प्रतिनिधि नंदन जैन, जनपद पंचायत अध्यक्ष साधना जायसवाल, कलेक्टर राजेश बाथम, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सीईओ जिला पंचायत श्रृंगार श्रीवास्तव निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ट्रैफिक डीएसपी अनिल राय तथा अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक एक लाख 10 हजार पीएम आवास की उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है, बचे हुए पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए आगामी 31 मार्च तक सर्वे जारी रहेगा।

सांसद गुप्ता ने  समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए निचले स्तर पर अमले की जिम्मेदारी नियत करें, सघन प्रचार प्रसार करें लोगों को जानकारी देवें।मंत्री काश्यप ने निर्देशित किया कि योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को चिन्हित करने के लिए सचिव, पटवारी, कोटवार जैसे कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करें, विशेष रूप से जो मंदबुद्धि, दिव्यांग व्यक्ति है वे वंचित नहीं रहे। सीईओ जिला पंचायत श्रीवास्तव ने बताया कि जिले को वर्ष 2024-25 के लिए 11851 आवास प्राप्त हुए थे इसके अलावा 24066 आवासों का अतिरिक्त लक्ष्य वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त हुआ है। इसके पात्र हितग्राहियों चिन्हित करने के लिए सभी ग्राम पंचायत में हितग्राही सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। सांसद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत देश मे 54000 करोड रुपए की विशाल राशि का प्रावधान किया गया है।

सीएसआर राशि सदुपयोग के लिए काश्यप द्वारा बैठक आयोजन के निर्देशमंत्री चौतन्य काश्यप ने बैठक में जिले में कार्यरत उद्योगों कंपनियों की कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी राशि के सदुपयोग हेतु कलेक्टरबाथम को निर्देशित किया कि उक्त सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर जनहित में कार्य हेतु राशि के सदुपयोग की कार्य योजना बनाएं। सांसद गुप्ता ने बैठक में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की राशि से  नागरिकों के हित में विभिन्न कार्यों को अंजाम देने के साथ ही सड़कों पर ब्लैक स्पॉट पर लैंप इत्यादि लगवाने तथा क्षेत्र में चलित अस्पताल की उपलब्धता  के लिए निर्देशित किया।बैठक में मौजूद अदानी ग्रीन कंपनी के सहायक मैनेजर द्वारा जानकारी दी गई कि रतलाम जिले में उनकी कंपनी के 35 टरबाइन काम कर रहे हैं जिनसे 95 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। सांसद  गुप्ता ने कहा कि ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में इस समय रतलाम-मंदसौर-नीमच जिले विश्व के परिदृश्य पर अपनी एक पृथक पहचान बनाए हुए हैं। समीक्षा में ऊर्जा विभाग के जिला अधिकारी की अनुपस्थिति पर सांसद गुप्ता द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश भी दिए गए।बिजली के झूलते तारों को दुरुस्त करने के निर्देशबैठक में विधायक मथुरालाल डामोर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में झूलते तारों से दुर्घटनाओं का अंदेशा है, विगत में दो दुर्घटनाएं हो भी चुकी है। इस पर सांसद गुप्ता द्वारा विद्युत वितरण कंपनी अधीक्षण यंत्री को ग्रामीण क्षेत्रों में झूलते तारों को तत्काल दुरुस्त करने तथा ओके रिपोर्ट आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सांसद गुप्ता ने दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा राशि तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश अधीक्षक यंत्र विद्युत को दिए।

मंत्री काश्यप ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जिम्मेदारों के विरुद्ध एफआईआर की जाएगी। सांसद  गुप्ता ने एमपीआरडीसी की समीक्षा के दौरान मार्ग के मध्य में फ़लदार पौधारोपण के संबंध में निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप पौधारोपण किया जाना चाहिए। इस संबंध में एमपीआरडीसी के अधिकारी को जिला उद्यानिकी अधिकारी को साथ ले जाकर निर्धारित मापदंडों का पालन करना चाहिए जो अब तक नहीं किया गया है। मंत्री काश्यप ने कहा कि हाईवे पर प्लांटेशन इस प्रकार हो कि वाहन चालक को अन्य वाहनों की रोशनी से वाहन चलाते समय में परेशानी नहीं हो।