नीमच। जिले के सभी विभाग विभागीय हितग्राहीमूलक योजनाओं और स्‍वरोजगार योजनाओं में आगामी वित्‍तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्‍य निर्धारित कर, प्रथम तैमास में ही लक्ष्‍य पूर्ति का प्रयास करें। प्रकरण तैयार कर, बैंकों को प्रस्‍तुत करें। जिले में नई दुग्‍ध समितियां गठित की जाए। अक्रियाशील दुग्‍ध समितियों को क्रियाशील बनाया जाए और जिले में नये मिल्‍क रूट तैयार किए जाए। दुग्‍ध संग्रहण को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। यह निर्देश कलेक्‍टर हिमांशु चंद्रा ने बुधवार को कलेक्‍टोरेट सभाकक्ष नीमच में कृषि‍, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, दुग्‍ध संघएवं मत्‍स्‍य पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और विभिन्‍न स्‍वरोजगार योजनाओं की वित्‍तीय वर्ष 2024-25 की लक्ष्‍यपूर्ति और आगामी वित्‍तीय वर्ष के लिए लक्ष्‍य निर्धारण की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्‍णव, अग्रणी बैंक प्रबंधक सत्‍येन्‍द्र शर्मा सहित विभिन्‍न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया, कि पशुपालन के के.सी.सी. बनाने में नीमच जिला प्रदेश में प्रथम स्‍थान पर है। विभाग द्वारा सभी योजनाओं में लक्ष्‍यपूर्ति कर ली गई है। पी.एम.एफ.एम.ई.योजना की प्रगति की समीक्षा में बताया गया, कि जिले में 165 के लक्ष्‍य विरूद्ध 83 हितग्राहियों के प्रकरण स्‍वीकृत किए जा चुके है और 47 हितग्राहियों को हितलाभ वितरित कर दिया गया है। अगले वित्‍तीय वर्ष के लिए पी.एम.एफ.एम.ई.योजना के तहत 200 हितग्राहियों को लाभांवित करने का लक्ष्‍य रखा गया है। कलेक्‍टर ने उद्यानिकी उप संचालक को निर्देश दिए, कि वे संबंधित बैंक शाखाओं में अपने विभागीय कर्मचारियों को तैनात कर, शेष प्रकरणों में स्‍वीकृति एवं हितलाभ का वितरण 31 मार्च पूर्व करवाए।  

जिले में उर्वरक की उपलब्‍धता एवं वितरण तथा आगामी खरीफ के लिए उर्वरक के अग्रिम भण्‍डारण की समीक्षा में कलेक्‍टर ने निर्देश दिए , कि आगामी खरीफ में 90 हजार किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा करवाया जाए। साथ ही खरीफ में 53 हजार किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डी.ए.पी. वितरण का लक्ष्‍य रखा जाए। किसानों को सोसायटी स्‍तर पर संगोष्‍ठी आयोजित कर, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

कृषि विभाग की ए.आई.एफ.योजना के तहत कृषि उपकरणों के प्रदाय के लिए 50 करोड़ का लक्ष्‍य अगले वर्ष के लिए तय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्‍टर ने जिले में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को पांच-पांच हजार किसानों को स्‍प्रींकलर एवं ड्रीप सिंचाई के साधन उपलब्‍ध कराने का लक्ष्‍य निर्धारित करने के निर्देश दिए और इसके लिए शासन को प्रस्‍ताव भेजने के निर्देश भी दिए।

बैठक में गेहूं उपार्जन तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्‍टर ने निर्देश दिए, कि उपार्जित गेहूं के वेयरहाउस पर भण्‍डारण के लिए पहुंचते ही वेयरहाउस से रसीद तत्‍काल जारी की जाए। जिससे, कि किसानों को उपार्जन का भुगतान मिलने में विलंब ना हो।