मंदसौर। कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति (डीएलसीसी) की तिमाही बैठक सुशासन भवन स्थित सभागृह में संपन्न हुई। बैठक में जिले की समस्त बैंक शाखाओं एवं विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, लीड बैंक प्रबंधक संजय मोदी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि एवं विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। 

कलेक्टर गर्ग ने कहा कि आगामी डीएलसीसी बैठक में शाखा-वार समीक्षा की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक बैंक शाखा की विस्तृत जानकारी एवं प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठक में उपस्थित रहे। साथ ही विभागीय योजनाओं के लक्ष्य अनुसार शाखाओं को भेजे गए प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी। जनधन योजना अंतर्गत निष्क्रिय खातों को सक्रिय किया जाए। जिन खातों का संचालन बंद हो गया है, उनकी ई-केवाईसी कराकर उन्हें शीघ्र पुनः चालू किया जाए, जिससे हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने विभागों को निर्देशित किया कि सभी विभाग अपने-अपने हितग्राहियों के आवेदन सही तरीके से जाँच कर, आवश्यक दस्तावेजों सहित गुणवत्तापूर्ण रूप में बैंक को भेजें, ताकि बैंक आवेदनों को निरस्त न कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक बैंक शाखा में आवश्यक दस्तावेजों की सूची बैंकवार समझकर ही प्रकरण तैयार कर प्रेषित किए जाएं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना पर विशेष बल देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लक्ष्य अनुसार अधिक से अधिक प्रकरण बैंक को भेजे जाएं, ताकि अधिक युवाओं को लाभांवित कर उन्हें स्वावलंबी उद्यमी बनाया जा सके। आदिम जाति कल्याण विभाग को प्रकरणों की स्वीकृति शीघ्र करवाने के निर्देश भी दिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जिले को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। 

बैठक के दौरान अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना की बैंकवार समीक्षा की गई तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि आवास योजना अंतर्गत किसी भी प्रकार की लंबित पेंडेंसी न रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में वार्षिक साख योजना जून 2025 की उपलब्धि, संपदा 2.0 अंतर्गत नामांतरण संबंधी कार्य, किसान क्रेडिट कार्ड में फसल ऋण, पशुपालन तथा मत्स्यपालन हेतु कार्यशील पूंजी की उपलब्धता की स्थिति पर भी गहन चर्चा की गई। साथ ही स्व-सहायता समूहों को एसआरएलएम क्रेडिट लिंक करने की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर भी जोर दिया गया।