मंदसौर। मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आज जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

लोक अदालत में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के राजस्व से संबंधित कुल 383 लंबित प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। बीएसएनएल के लेखापाल एस.एस. सिसोदिया के अनुसार, ये प्रकरण मंदसौर, नारायणगढ़, भानपुरा एवं गरोठ न्यायालयों में रखे गए हैं।

प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी होगा निराकरण-
नेशनल लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण संबंधित खंडपीठ के पीठासीन अधिकारी के समक्ष किया जाएगा। इसके लिए पक्षकारों को निर्धारित न्यायालयों में उपस्थित होना होगा।

लोक अदालत में BSNL दे रहा विशेष छूट-
बीएसएनएल द्वारा लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निपटारे हेतु उपभोक्ताओं को विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। लैंडलाइन, मोबाइल एवं एफटीटीएच सेवाओं से संबंधित बकाया राशि पर 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

बीएसएनएल ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे संबंधित बीएसएनएल कार्यालय से संपर्क कर आपसी सहमति से अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर छूट का लाभ उठाएं।