चित्तौड़गढ़। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में 19 से 25 दिसंबर 2025 तक “प्रशासन गाँवों की ओर” अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सहभागिता से संचालित इस अभियान का उद्देश्य सुशासन की अवधारणा को सुदृढ़ करना, लोक शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करना तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत जिले में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलो-अप कैम्प पंचायत समिति, तहसील एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने अवगत कराया कि अभियान की तैयारी चरण के अंतर्गत 11 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान अभियान पोर्टल पर जिले की मैपिंग, सुशासन से जुड़े नवाचारों की पहचान, लोक शिकायत निस्तारण तथा सेवा प्रदायगी के लिए लक्ष्य निर्धारण का कार्य किया गया है। अभियान अवधि में विशेष शिविरों के माध्यम से प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा तथा CPGRAMS एवं राज्य स्तरीय पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। 

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित “विकास रथों” की प्रगति की भी जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को योजनाओं का अधिकतम प्रचार-प्रसार एवं लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 23 दिसंबर 2025 को जिले में सुशासन नवाचारों पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा किए गए नवाचारों, अनुभवों एवं श्रेष्ठ प्रथाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि 19 दिसंबर 2025 से अभियान पोर्टल पर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से अपलोड की जाए।

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.) रामचंद्र खटीक, उपखंड अधिकारी बिनु देवल, यूआईटी से श्री अंशुल आमेरिया सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।